कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा हिमचितुवा र नाउरको सङ्ख्या बढ्यो

यस क्षेत्रमा अहिले २४ वटा हिमचितुवा रहेको आयोजनाको दाबी रहेको छ भने नाउरको सङ्ख्या पनि ७०० ले बढेको बताइएको छ ।
यहाँ आयोजित कार्यक्रममा आयोजनाका प्रबन्धक सुजितकुमार श्रेष्ठले बताएअनुसार हिमचितुवाको संरक्षण अभियान थालिएको औपचारिक वर्ष सन् २००९ को प्रारम्भिक नतिजामा बढीमा १८ वटासम्म हिमचितुवा रहेको अनुमान गरिएकामा अहिले बढेर २४ पुगेको हो ।
श्रेष्ठका अनुसार याङ्मा र खम्बाचेन इलाकामा क्यामरा ट्रयाप गरिएका दुईवटा हिमचितुवा क्रमशः कञ्चनजङ्घा र ओमिखाङ्ग्री (हिमचितुवाको राखिएको नाम) को घाँटीमा रेडियो कलर गरी उसको दैनिकीबारे गुगलबाट अध्ययन हुँदै आएको छ ।
यस्तै नाउरको सङ्ख्या सन् २००७ मा एक हजार १६७ रहेकामा चालु आव सन् २०१५ भित्र यो सङ्ख्या बढेर एक हजार ८१३ पुगेको समेत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
संरक्षण र दिगो विकासको बाँकी काम समुदायद्वारा गठित परिषद्लाई जिम्मा लगाउँदै संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले १८ वर्षपछि जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ ।
आयोजनाको सुरुवात २०५४ सालदेखि चालु आवको असोज १५ सम्मको अवधिमा आयोजनाले यहाँका लागि विभिन्न शीर्षकमा रु ४५ करोड ९७ लाख ३० हजार ४६१ खर्च गरेको जनाएको छ । आयोजना प्रबन्धक श्रेष्ठले सेप्टेम्बर २०१५ पछि आयोजनाको सबै कार्यावधि औपचारिक रुपमा सकिने जानकारी गराउनुभयो ।
विसं २०५४ बाट कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको थियो । २०६३ सालमा विश्वमै पहिलोपटक संरक्षणको काम व्यवस्थापनलाई जिम्मा दिने सरकारी निर्णयअनुसार कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रभित्रको संरक्षण र दिगो वन विकासको काम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्मार्फत हुँदै आएको छ ।
संरक्षणभित्र रहेका ४६ वटा उपभोक्ता समूह, २६ वटा संरक्षण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ३५ वटा आमा समूह र सातवटा उपभोक्ता समितिबाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सम्पन्न निकाय संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् हो । अब यस क्षेत्रमा व्यवस्थापन परिषद्ले मात्र काम गर्नेछ ।
जिल्लाको याम्फुदिन, ओलाङ्चुङ्गोला, लेलेप र तापेथोक गरी चार गाविसलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । चार गाविसले जिल्लाको ५६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका स्थान भएको, अद्वितीय भू–प्राकृतिक बनोट वा उदाहरणीय स्थान भएको, जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्र भएको दुर्लभ वा सङ्कटापन्न प्रजाति संरक्षण गर्न आवश्यक पर्ने वासस्थान भएको भन्दै सरकारले २०५४ साउन ६ गते संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
एकीकृत संरक्षण र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न २०५४ सालकै चैत ९ गते आयोजना स्थापना भयो । ६३ असोजमा सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा परिषद्लाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हस्तान्तरणकै क्रममा तत्कालीन वन राज्यमन्त्री गोपाल राई संरक्षणविद्हरु डा हर्क गुरुङ, चन्द्र गुरुङलगायतको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी ज्यान गएको थियो । रासस