भुमि बैंकलाई राजनीतिक प्रस्ताव बुझ्नु बिहादीका निम्ति दुर्भाग्य : अध्यक्ष परविन गुरुङ

पर्वत, बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परविन गुरुङले भुमि बैंकलाई राजनीतिक प्रस्तावका रुपमा बुझ्नु बिहादीका निम्ति दुर्भाग्य भएको बताउनुभएको छ । बिहादी–६ मिथ्लाङस्थित आइपिएम कृषक पाठशालाको समापनमा बोल्दै अध्यक्ष गुरुङले जमिन नभएका तर कृषि गर्न खोज्नेका लागि नै भुमि बैंकको अवधारणा ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
बिहादीमा रहेको बाँझो जमिनलाई भाडा लिएर बिहादीकै युवालाई परिचालन गरेर उत्पादन बढाउने उद्देश्यले ल्याउन लागेको भुमि बैंक अवधारणा एमाालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले रोक्ने प्रयास गरेको गुरुङले बताउनुभयो । ‘भुमि बैंक अवधारणालाई राजनीतिक प्रस्ताव बनाइएको छ, यो मेरो प्रस्ताव होइन, बिहादीका जनताको माग हो, जनतालाई कृषिमा लाग्ने इच्छा छ, पालिकामा कृषि प्राविधिकहरु छन्, तर कृषिमा लाग्न खोज्नेसंग प्रशस्त जग्गाजमिन छैन, त्यसैले मैले भुमि बैंक अवधारणा लागु गरौ भनेको हुँ’ अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो–‘भुमि बैंक अवधारणालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएकोमा अचम्मित छु ।’
भुमि बैंक अवधारणाप्रति एमालेका जनप्रतिनिधिले असहमति गरेकै कारण आज (असार १०) बिहादी गाउँपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट रोकिन पुगेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले आगामी आर्थिक बर्षदेखि भुमि बैंक अवधारणा लागु गर्ने र त्यसका लागि १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । यसअघि कार्यपालिका बैठकले असार ९ गते गाउँसभा तोकेपनि कार्यपालिका बैठकमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले असहमति राखेपछि गाउँसभा नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ । बिहादीमा उपाध्यक्षसहित गाउँसभामा नेकपा एमालेको बहुमत रहेको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार भुमि बैंक कार्यक्रमले पालिकाभित्रका युवाले रोजगारी पाउने, जमिन बाँझो नहुने, बसाईसराई रोकिने, बाँदरको समस्या पनि हल हुने अध्यक्ष गुरुङले दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार संघीयताको मर्मलाई उपयोग गरी पालिकाभित्र रहेका बाँझो जमिनमा उत्पादन गर्नेगरी ल्याइएको भूमि बैंकले पालिकाभित्र अहिले देखिएका अधिकांश समस्या समाधान हुनेछन् । अध्यक्ष गुरुङले भुमि बैंक अवधारणा आफु निर्वाचित भएर आएदेखि नै सुरु गर्न खोजेपनि राजनीतिक खिचातानीले लागु हुन सकिरहेको छैन ।
बिहादी गाउँपालिकाबासीको समृद्धीका लागि कोशेढुंगा सावित हुने भुमि बैंक अवधारणालाई केही जनप्रतिनिधिले अवरोध गर्दा निर्णय हुन सकिरहेको छैन । अध्यक्ष गुरुङले आफुले कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी समग्र बिहादी गाउँपालिकाबासीको हितलाई मध्यनजर गरेर भुमि बैंंक अवधारणा ल्याएपनि त्यसलाई राजनीतिकरण गरेर लागु गर्न अवरोध सिर्जना गरिएको बताउनुभयो । बिहादी गाउँपालिकामा अध्यक्षसहित नेपाली काँग्रेस अल्पमतमा छ भने उपाध्यक्षसहित नेकपा एमाले बहुमतमा छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भुमि बैंक अवधारणा जनमुखी र लोकप्रिय भएकोले सबै जस अध्यक्षमा जाने भन्दै निर्णयमा अवरोध गरिरहेको काँग्रेस जनप्रतिनिधिको दाबी छ । अध्यक्ष गुरुङले आफुले बिनास्वार्थ बिहादी पालिकाबासीको हितमा योजना अगाडी सारेपनि साथ नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । ‘भुमि बैंक, आइपिएम कार्यक्रम र एम्बुलेन्सको बिषयमा अवरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन’ गुरुङले भन्नुभयो ।
यसैगरी पशु विकास शाखाको अन्तर्गत सक्रिय सहकारी, संघ संस्था, आमा समूहलाई डिप फ्रिज ५० प्रतिशत अनुदान, महिला बालबालिका शाखाको बजेटमा समेत एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले असहमति जाहेर गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले नै जनमुखी कार्यक्रममै अवरोध गरेपछि बिहादी गाउँपालिकाको असार ९ गते तोकिएको गाउँसभा अनिश्चित बनेको छ ।
के हो बिहादी गाउँपालिकाले ल्याउन लागेको भुमि बैंक अवधारणा ?
बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परविन गुरुङले ल्याउन लागेको भुमि बैंकको अवधारणाले त्यहाँका स्थानीय निकै खुसी देखिएका थिए । अहिले खेती किसानी गरेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र बाँझो जमिन भएका जग्गाधनीलाई भाडा दिएर त्यही पालिकाका युवा तथा बासिन्दालाई रोजगारी दिएर कृषिमा काम लगाउने भुमि बैंकको प्रमुख अवधारणा हो ।
युवा पलायन, जमिन बाँझो, गाउँमा बसेकालाई पनि बाहिरबाट आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि भुमि बैंकको प्रमुख मक्सद रहेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । भुमि बैंक अवधारणा लागुभएपनि जग्गा भाडामा दिने पालिकाबासीले निश्चित भाडा पाउनेछन् । भाडामा दिन नचाहने तर बाँझो राख्ने स्थानीयले भने पालिकाबाट पाउने सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ ।
भुमि बैंकमा समावेश हुन चाहने किसानले कम्तीमा पनि पाँच बर्षका लागि जग्गा पालिकालाई भाडामा दिनुपर्नेछ । त्यसबापत पालिकाले न्युनतम भाडा तथा आपसी समझदारी कायम गर्नेछ । उक्त जग्गामा अनिवार्य रुपमा कृषि उपज, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, नगदे बाली, मसलाजन्य उत्पादन, जडीबुटी तथा फलफुलका बिरुवा तथा पशुपालन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पालिकाले बीउबीजन, पशुजन्य औषधी, विषादी, प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ । स्थानीयले सम्झौता गरेको जमिन फिर्ता गर्न चाहेमा कृषि उत्पादनमा क्षति नहुनेगरी फिर्ता पाउनेछन् । जग्गाको नविकरण हरेक पाँच÷पाँच बर्षमा हुनेछ ।