काठमाडौं, भदौ २२ –स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावमा सत्ता समर्थक दलहरूबीचको ‘महागठबन्धन’बनाउने प्रयास विफल भएको छ। प्रमुख विपक्षी एमालेबाहेक तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत दलहरूको गठबन्धन प्रयास भए पनि बुधबारको उम्मेदवारी दर्तामा त्यो देखिएन। यो खबर दुर्गा दनालले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
तीनवटा स्थानीय तहबाहेक सबैमा दलहरूले आ–आफ्ना उम्मेदवारी दिएका छन्। धनुषाको मिथिला र बाराको निजगढमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकामा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच तालमेल भएको छ। त्यसबाहेक अन्य स्थानका प्रमुख पदमा सबै दल एक्लाएक्लै भिडदै छन्।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच १० भन्दा बढी स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने तयारी थियो। तर धनुषाको मिथिला र बाराको निजगढ गरी दुइटा नगरपालिकामा मात्र गठबन्धन सम्भव भयो। दुवै नगरमा कांग्रेसले प्रमुख र माओवादीले उपप्रमुख लिएर तालमेल गरेका छन्। बाराकै जितपुर–सिमरा उपमहानगरमा समेत तालमेल गर्ने उनीहरूको पहल सफल भएन। गठबन्धनका लागि दलहरूले व्यापक कसरत गरे पनि आन्तरिक किचलोका कारण तालमेल सम्भव नभएको हो।
‘हामीले धेरै स्थानमा तालमेलका लागि प्रयास गरेका थियौं, तर दुवै पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो पनि देखियो र आकांक्षी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले तालमेल सम्भव भएन,’ कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगानाले भने। कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष माओवादीसँग तालमेल नगरी चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको थियो। सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने माओवादीसँगको तालमेललाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। उनले सत्ता गठबन्धनलाई समेत मजबुत बनाइराख्न र एमालेको प्रभाव कमजोर पार्न गठबन्धनमा जोड दिएका थिए। पौडेल पक्ष भने माओवादीसँग तालमेल गरेर जाँदा कांग्रेसलाई घाटा हुने भन्दै विपक्षमा उभिएको हो। यसअघि कुनै पनि चुनावमा अन्य पार्टीसँग गठबन्धन नगरेको दल अहिले माओवादीसँग जोडिँदै हिँडदा कांग्रेस कमजोर भएको सन्देश गएको भन्दै पौडेल पक्षले एक्लै लड्नुपर्ने अडान राखेको हो।
माओवादीले पनि तालमेलका लागि कांग्रेससँग केही सर्त राखेको थियो। राजमार्ग क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव रहेकाले त्यहाँ पर्ने नगर र गाउँपालिकामा कांग्रेसले सघाउनुपर्ने सर्त माओवादीको थियो। राजमार्ग क्षेत्रमा सहयोग गरे राजमार्गभित्रका स्थानीय तहमा कांग्रेसलाई सघाउने माओवादीले बताएको थियो। तर यो विषयमा दुई पार्टीबीच कुरा मिल्न नसकेपछि बुधबारको मनोनयनमा दुवै दलले आ–आफ्नो उम्मेदवारी दिए। ‘मिलेर जाने अधिकतम प्रयास थियो तर धेरै स्थानमा सम्भव हुन सकेन,’ माओवादी प्रदेश २ का संयोजक विश्वनाथ साहले भने।
तालमेल गर्दा आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न पनि दुवै दललाई समस्या पर्ने देखियो। उम्मेदवारका आकांक्षीले टिकट नपाए अर्को पार्टी प्रवेश गरेर चुनावमा उठ्न सक्ने र त्यसले समग्र परिणाम नै उलटपुलट हुने सम्भावना बढेपछि तालमेल गराउन कस्सिएका केन्द्रीय नेताहरू नै निष्क्रिय बन्न बाध्य भए। कतिपय जिल्ला नेता र कार्यसमितिले तालमेल गरे वा आफूले टिकट नपाए पार्टीको विपक्षमा उभिने घोषणा नै गरेपछि केन्द्रीय नेताहरू पछि हटेका हुन्। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा तालमेल प्रयास भइरहँदा कांग्रेसको स्थानीय कार्यसमितिले त्यसलाई नमान्ने घोषाणसहितको पत्र नै पठाएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगर र सर्लाहीको लालबन्दीमा तालमेल गर्ने करिब समझदारी भएको थियो। तर तल्लो तहबाट नमान्ने चेतावनी आएपछि सम्भव नभएको साहले बताए।
कांग्रेस र माओवादी दुवैले राजपासहितका अन्य मधेसी दलहरूसँग पनि तालमेललाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर उनीहरूबीच ठोस रूपमा कुरा नै भएन। बर्दिबासमा कांग्रेससँग राजपाले तालमेलको कुरा अघि बढाएको थियो। तर स्थानीय नेताहरूले नमान्ने बताएपछि सफल हुन सकेन।
राजपा ६ वटा पार्टी मिलेर बनेकाले आफैंभित्रका आकांक्षी व्यवस्थापनका लागि ‘महाभारत’ पर्यो। त्यसैले उसले अन्य दलसँगको तालमेलको प्रयासका लागि समय दिनै भ्याएन। संविधान संशोधन, मधेसका मुद्दा लगायतमा कांग्रेस र माओवादीले खासै चासो नदिएको बुझाइ राजपा नेताहरूमा थियो। त्यसैले तालमेलमा खासै ध्यान नदिएको राजपाका महासचिव मनीषकुमार सुमनले बताए। मतपत्रको जटिलताले पनि तालमेल गर्दा झन् समस्या हुने देखेर नगरिएको उनको भनाइ छ। ‘संविधान संशोधनमा कांग्रेस र माओवादीले कुन्जस्याइँ गरे, मधेसलाई अधिकार दिनेमा उनीहरू पनि उदार हुन सकेनन्, त्यसैले उनीहरूसँग मिल्न सम्भव भएन,’ महासचिव सुमनले भने, ‘मतपत्रको जटिलता, मतदाता शिक्षा अभावले पनि समस्या हुने ठानेर तालमेल गरेनौं।’
