केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित करिब तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परे पनि सरकारले अहिलेसम्म खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
कामकाज प्रभावित
दुई वर्षअघि नै खारेज हुनुपर्ने कार्यालय यथावत् छन् । ती कार्यालय खारेज गरी तिनले दिने सेवा र काम स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कामकाज पनि प्रभावित भइरहेका छन्।
चलखेल
स्थानीय तहमा कार्यालय गाभ्नुको साटो ती कार्यालयका तालुक मन्त्रालय भने खारेजी रोक्न लागिपरेको स्रोतले बताएको छ।स्रोतका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयका अधिकारी जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा नगाभी संघीय (केन्द्रीय) सरकारकै मातहत राख्न चलखेल गरिरहेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयको असहयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयको असहयोगले नै जिल्लास्थित कार्यालय खारेज हुन नसकेको हो।३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित दुई दर्जन कार्यालय खारेजीको सूचीमा राखेको थियो।
सरकारले अघि बढाउन सकेन
संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्दै अनुसूचीमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको स्पष्ट जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको थियो।संविधानअनुसार जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा समाहित भएर स्थानीय तहबाटै सेवासुविधा दिनुपर्छ। तर, स्थानीय तह गठन भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेको ६ महिना पुगिसक्दासमेत ती कार्यालय स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन।
