साजन परियार, कुश्मा पर्वत ।जातीय भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा नै उल्लेख गरिए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धीका घटना उल्लेख्य मात्रामा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् ।
सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटना
भइरहने भए पनि प्रहरीसम्म उजुर तथा निवेदन भने कमै मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ जारी भएदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा खासै उजुर तथा निवेदन नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा उपलव्ध भएको तथ्याङक अनुसार आर्थिक बर्ष ०७०÷७१, ०७१÷७२, ७२÷७३ र ०७३÷७४ मा जातिय भेदभाव सम्वन्धी कुनै उजुर तथा निवेदन नपरेको तर, आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ मा भने एउटा मात्र उजुर तथा निवेदन परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरिक्षक लिलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुद्दा दर्तामा दलितको पहुँच कम भएको हो अन्य कुनै कारण हो भन्नेबारेमा थाहा नभएको बताउनु भयो ।
लामिछानेले जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धीका उजुरी आएमा राज्यले निर्माण गरेको ऐन कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्न प्रहरीले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको बरु उजुरी नै नआउनु चुनौती रहेको बताउनु भयो । ‘त्यस्तो जगन्य घटना भयो भने उजुरी गर्नुहोस्, हामी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न तयार छा’ैँ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन(२०६८) को दफा–५ मा कुनै व्यक्तिले छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेमा त्यसविरुद्ध पीडित व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई नै कारवाही गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि गरको छ ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरेको अपराध ठहरिएमा अपराधीलाई एक महिनादेखि तीन वर्ष सम्मको कैद सजाय वा ५ सय रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले यस्तो अपराधिक काम गरेमा उसलाई अरुलाई भन्दा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ
