काठमाडौं वैशाख २६। सर्वोच्च अदालतले अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नभएका शिक्षकहरुलाई पनि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजालसले तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, तल्लो तहमा कार्यरत लियन शिक्षक र स्थायी लाइसेन्स नभएकाहरुलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्यसअघि सेतीदेवी प्रावि मातातिर्थ काठमाडौंकी कान्तिकुमारी ढुंगेल, समीभञ्ज्याङ मावि धादिङका बसन्तकुमार श्रेष्ठ, महेन्द्र माविका विनोदकुमार परियार लगायतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र शिक्षक सेवा आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले २०५९ सालदेखि शिक्षण अनुमति पत्र पाएकाले मात्रै पढाउन पाउने नियम लगाएको थियो । त्यसका लागि शिक्षा शास्त्र संकाय पढेको वा दश महिने शिक्षक तालिम लिएको हुनुपर्दथ्यो । तरपछि नियमावली संशोधन गरी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्टि्रक इन्जिनियरिङ, पशुपालन र बालीविज्ञान विषय अध्ययन गरेकाहरूले पनि शिक्षक लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
शिक्षक हुनका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको भए पनि पहिलो पटक विज्ञान, अंग्रेजी, कम्प्युटर, लेखा, बाल विज्ञान, इलेक्टि्रकल इन्जिनियरिङ र सिभिल इन्जिनियरिङ विषय लिई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकाले माध्यमिक तहमा लाइसेन्सविनै शिक्षक हुन पाउने गरी बाटो खुला गरिएको छ ।
