काठमाडौँ, भदौ १३ । मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै संविधान जारी गरी आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा सभासद्हरुले जोड दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि आइतवार पाँचौँ दिनको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर सकेसम्म थोरै सङ्घीय राज्यको निर्माण गरिनुपर्ने, महिला, दलित, जनजाति तथा आदिवासी आयोग गठन हुनुपर्ने, सबै जाति वर्ग र क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
अधिकांश सभासद्ले कैलालीको टीकापुरमा घटेको घटना मानवीय समवेदना विपरीत र सभ्य समाजले पचाउन नसक्ने घटना भएको भन्दै त्यसमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
असन्तुष्ट समुदायले उठाएको मागलाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने र मुलुकका विभिन्न स्थानमा व्यक्त भएको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक भएकाले त्यसलाई प्रमुख चार राजनीतिक दलले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरुको कथन थियो ।
सभासद्हरुले संविधान निर्माण प्रक्रिया जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन भएकाले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय निकायलाई थप अधिकार दिनुपर्नेमा परिमार्जित मस्यौदामा समेत सो विषय अटाउन नसकेकाले सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।
जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हुनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको भएपनि संसदीय प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइएका कारण आगामी दिनमा पनि मुलुकले स्थायी सरकारको निर्माण हुननसक्ने भन्दै उहाँले सो प्रावधानलाई सच्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नयाँ संविधानले सबै पक्षको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सम्झौता गरिनु आवश्यक रहेको भन्दै सभासद्ले केही विषय सम्बोधन हुन बाँकी भए त्यसलाई आगामी दिनमा मिलाउन सकिने तर्क गरे ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला आन्दोलन र सङ्घर्षले काम नगर्ने भन्दै वार्ता र सम्वादमार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा सभासद्को जोड थियो ।
यसरी धारणा राख्ने सभासद्हरुमा रमेश लेखक रेखा शर्मा, ल्याक्र्याल लामा, पवनकुमार सारडा, इस्तियाक अहमद खान कलसा देवी महरा, चन्द्रेश्वर झा, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, पशुपति चौलागाई, भक्तिप्रसाद पाण्डे, मोहनबहादुर बस्नेत, सुजाता परियार, नारायणप्रकाश साउद, बालकृष्ण खाँड, नवीन्द्रराज जोशी, केशव थापा, रुपा मर्हजन थिए । रासस
