राजाराम कार्की/सुशील दर्नाल
काठमाडौँ, भदौ १३ । लामो प्रतीक्षापछि जारी गरिएको बीसवर्षे कृषि रणनीति ९२०१५-३५० प्रति अन्ततः सम्बन्धित सङ्घसंस्था तथा कृषि विज्ञले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
साउन १० गते नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको ‘कृषि विकास रणनीति’ खाद्यका लागि कृषि अभियान नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका प्रतिनिधि र अगुवा कृषकले भूमिपतिको पक्षमा रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
ती संस्थाका प्रतिनिधिले रणनीति तयार गर्दागर्दै पनि विरोध जनाएका थिए । नेपालको भूमि बुझेका विज्ञ र नेपाली माटो चलाएका कृषकबाट कृषि रणनीति तयार हुनुपर्छ भन्ने सुझाव उनीहरुले सरकारसमक्ष राख्दै आएका थिए ।
अन्ततः सरकारले कृषकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै नाम मात्रको रणनीति लादेको सङ्केत गर्नुभएको छ – पूर्व कृषि मन्त्री गणेश शाहले । यद्यपि कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुर भने किसान सञ्जाल र कृषि मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा रणनीति तयार पारेको जिकिर गर्छन् ।
नेपालको कृषि रणनीति एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको दातृ समूह र सम्बन्धित परामर्शदाताले करिब तीन वर्षपछि तयार पारेका थिए । रणनीति तयार गर्न कुल रु १९ करोड खर्च भएको छ । नेपाल सरकारले व्यहोरेको उक्त रकमको अधिक हिस्सा भत्ता र खानपानमा खर्च भएको छ ।
रणनीति अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गरिएको छ । वास्तविक किसानले रणनीतिमा समावेश गरिएको विषय बुझ्न र पढ्न भने पाएका छैनन् । अगुवा कृषक गोपाल भण्डारीले चार राजनीतिक दलले गरेको सहमतिको दस्तावेज ‘रणनीति’ भएको व्यङ्ग्य बताए ।
रणनीति बाँझो जमिन राख्नेलाई कारबाही, उत्पादन बिक्रीको पक्कापक्की, जमिनको हदबन्दी, कृषिमा वैदेशिक लगानी, कृषि भूमिको वितरण, श्रमको व्यवस्था, बदलिँदो सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र पर्यावरणीय विशेषता, आप्रवास, कृषि ऋण, सहरीकरण, खाद्यान्न, कृषि आयोग, कृषि आयातजस्ता विषयमा मौन छ ।
छैटौँ कृषि गणना, २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ । हुनेखाने कुलीन वर्गहरु सहर केन्द्रित हुने र जमिन जोती खान सक्ने युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाझो रहने क्रम भने रोकिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब ४५ लाख नेपाली कामको खोजीमा विश्वको १०८ भन्दा बढी देशमा विभिन्न प्रकृतिको काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुबाट प्रतिवर्ष करिब रु पाँच खर्बभन्दा बढी विप्रेषण नेपाल भित्रने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछन् ।
राज्यले खाद्य सुरक्षाको विश्वास जनतालाई दिलाउनु पर्छ भन्ने कानुनी मान्यता एकातिर भए पनि अर्कातिर भने जमिन बाझिँदै गएको छ, त्यसतर्फ रणनीति मौन देखिएको पाइन्छ भन्नुहुन्छ –खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक डा कृष्ण पौडेल ।
राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८ ले दश वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाँझो भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ भने एक लाख १६ हजारले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ । छैटौँ कृषि गणनाले ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको भए पनि ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मनिर्भर रहेको पाइन्छ ।
कृषिलाई आधार मानेर रोजगार गर्न चाहनेहरुका लागि राज्यले सहज रुपमा लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको कृषि गणना, २०६८ मा उल्लेख भए पनि ४२ प्रतिशत कृषकले आफूले व्यावसायिक कृषि गर्ने चाहँदाचाहँदै पनि ऋण उपलब्ध नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
जमिन बाँझो भएकै कारण चालु आवको ११ महिनामा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामलमात्र नेपालले भारतबाट आयात गरेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुल उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । दश वर्षमा उत्पादन निराशाजनक ढङ्गले घट्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा युवा जनशक्तिको पलायन, भूमि बाँझो राख्ने बढ्दो क्रम, गुणस्तरीय बीउबिजन तथा मलखादको अभाव, उर्वरभूमिको चक्लाबन्दी, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, कृषि ऋणको अपर्याप्तताका कारण कृषि पेसाबाट मानिसहरु क्रमशः पलायन भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ््घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए ।
कृषि क्षेत्रमा बाझिएका कानुन, ऐन तथा नियमावलीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएपनि रणनीतिमा ती विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ल्याम्वबहादुर दर्जीले बताए । रासस
