काठमाडौं भदौ ११ । सभासद् आनन्द पोखरेल अहिले धर्मसंकटमा परेका छन् ।
नयाँ संविधानमा सामुदायिक सम्पत्तिको हकको व्यवस्था नभए आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका सभासद् पोखरेललाई उनको पार्टी नेकपा एमालेले संविधानसभामा पार्टी निर्देशन विपरित कुनै पनि धारणा नदिन आदेश दिएपछि धर्मसंकट परेको हो ।
प्राकृतिक श्रोत राष्ट्रिय परिसंघ नेपालले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सभासद् पोखरेलले पार्टी आदेशको उल्लंघन गर्न समस्या परेको बताए । उनले पहिलो संविधानसभादेखिको सामुदायिक सम्पत्तिको हकको मुद्दामा भने विचलित नहुने प्रतिबद्धता दोहो-याएका छन् । ‘पार्टी आदेश विपरित संशोधन प्रस्ताव राख्दा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएमा आफ्नो मुद्दा नै सकिन्छ’ सभासद् पोखरेलले चिन्ता ब्यक्त गरे, ‘यदि फकोफन लगायत कोही आन्दोलनमा आउँछ भने मेरो समर्थन हुनेछ । नयाँ संविधानको विधेयकमा सामुदायिक सम्पत्तिको हक राखिएको छैन् न त सभासद् पोखरेलले राख्नका लागि संविधानसभाको छलफलमा संशोधन प्रस्ताव नै हाल्न पाउनेछन् ।
परिसंघले भने सामुदायिक सम्पत्तिको हक व्यवस्था गर्न संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङका साथै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
संविधानको विधेयकमा गुठी र संगठित संस्थालाई मात्र सामुदायिक सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गरिएकाले सामुदायिक वन, खानेपानी उपभोक्ता समिति लगायत विभिन्न सामुदायिक सम्पत्तिलाई सम्बोधन गर्न परिसंघका सदस्यहरुले माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सभासद्हरु आनन्द पोखरेल, पार्वत गुरुङ, पेम्बा भोटे र नागेन्द्र चौधरीले दलहरुलाई सामुदायिक सम्पत्तिको हकबारे ध्यानाकर्षण गराउन सुझाव दिएका थिए ।
नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकमा राज्य र निजी सम्पत्तिको मात्र व्यवस्था छ । विश्वका विभिन्न देशहरुमा सामुदायिक सम्पत्तिको हकसमेत संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएदेखि नै सामुदायिक सम्पत्तिको हक सम्बन्धी बहस शुरु भएको हो ।
