नयाँ मापदण्डले करोडौ डुब्दै, ‘न बैंकले ऋण पत्याउँछ, न बिक्री हुन्छ’

पर्वत, साउन ११–कुश्मा नगरपालिका–७ केशवरराज पुरीले पाँच बर्षअघि करोडबढी लगानीमा घर निर्माण गरे । पोखरा–बागलुङ सडकबाट १५ मिटर छाडेर घर उठाएका उनी अहिले घर डुब्ने तनावमा छन् । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले नयाँ मापदण्डअनुसार सडकको दाया–बाया ३१ मिटर छाड्न नगरपालिकालाई पत्राचार गरेपछि उनी लगानी डुब्ने चिन्तामा परेका हुन ।
‘नयाँ मापदण्ड आएको भन्दै कार्यालयले नगरपालिकामा पत्र पठाएपछि न बैंकले धितो राखेर कर्जा दिन्छ, न घर बिक्री हुन्छ, तनाव बनाएको छ’ पुरीले भने । पाँच बर्षअघि कैलाश विकास बैंकबाट ५० लाख ऋण लिएर घडेरी किनेर एक करोडबढी लगानीमा घर बनाएका पुरी सडक मापदण्डले घर भत्काउनुपर्ने अवस्था भएपछि तनावमा परेका हुन । ‘आधा घडेरी मेरै थियो, आधा घडेरी किनेको हुँ, घडेरी किन्दासाथ घर बनाउदा एक लाख खर्च गरे तर अहिलेको मापदण्डले घर नै जान्छ’ उनले भने–‘यो भन्दा बिजोग अरु के हुन्छ ?’
होटल ब्यवसायी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले २०७२ कार्तिकमा भवनसहित पाँच करोड लगानीमा होटल बन्धना सञ्चालनमा ल्याए । उनी पनि करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएको भवन सडकको नयाँ मापदण्डले भत्काउनुपर्ने भएपछि पीडामा छन् । ‘एक्कासी हचुवाको भरमा मापदण्ड बनाउदा करोडौ रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ’ श्रेष्ठले भने । उनले नयाँ मापदण्ड मान्ने हो भने आफ्नो घरमा गरेको सबै लगानी डुब्ने बताए । ‘यस्तै हो भने घरबाट सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ’ उनले गुनासो गरे ।
उता मानकुमारी गिरीले गतबर्ष मात्रै एक करोड ५० लाखको लगानीमा कुश्माको साझाचोकमा साढे तीन तलाको घर बनाइन् । २०७३ असारमा नयाँ घरमा बस्न थालेकी उनी अहिले नयाँ मापदण्डले घर भत्काएमा सडकमा बास बस्नुपर्ने अवस्था आउने चिन्ता जनाइन् । ‘नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने हो भने भत्कने घरपरिवारलाई बजारमुल्यअनुसारको रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।
पुरी, श्रेष्ठ र गिरीमात्रै होइन, सडकको नयाँ मापदण्डले पोखरा–बागलुङ राजमार्गको आसपासका पर्वतका मात्रै साढे तीन सय घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ । करोडौ रुपैया लगानी गरेर पुरानो मापदण्डअनुसार घर बनाएका उनीहरु अहिले नयाँ मापदण्ड ल्याएपछि छटपटिएका छन् । गिरीले कुश्माबजार, खरेहा, चुवा, परादी, आम्बोट, पातिचौर, डिमुवा, मालढुंगा, अर्मादीलगायतका साढे तीन सय घरका परिवारलाई सडकको बास बसाउने उद्देश्यले सडकको नयाँ मापदण्ड ल्याइएको भन्दै लागु गर्न खोजे संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिइन् ।
नयाँ मापदण्डबाट पीडितहरुले एक संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । गिरीकै अध्यक्षतामा संघर्ष समिति बनाएका उनीहरुले आवश्यक परे सिंहदरबारमै पुगेर धर्ना दिने समेत बताएका छन् । सडक आसपासका परिवारलाई नयाँ मापदण्डको बिषयमा आधिकारिक रुपमा जानकारी नआएपनि सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले नयाँ मापदण्डको कुश्मा नगरपालिकालाई पत्राचार गरी जानकारी गराएको छ ।
कार्यालयले नयाँ मापदण्डअनुसार नक्सापास, सिफारिस गर्न र मापदण्डलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन पत्राचार गरेपछि मात्रै सर्बसाधारणले जानकारी पाएका हुन । अहिले पोखरा–बागलुङ राजमार्गको पर्वत खण्डका सडकबाट ३१ मिटर भित्र बनेका घरहरु बिक्री बितरण रोकिएको छ ।
त्यस्तै कुनैपनि बैंकले लगानी समेत गरेका छैनन् । लगानी गरेका बैंकले समेत तत्काल ऋण फिर्ता मागेका छन् । सडकको नयाँ मापदण्डले नक्सापास गर्न समेत नगरपालिकाले रोकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको क्रममा नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । २०४८ सालमा पोखरा–बागलुङ राजमार्ग बन्नेक्रममा १५÷१५ मिटर छाडेर मात्रै घर बनाउदै आएका थिए ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले गत चैत ६ गते नयाँ मापदण्डको बारेमा कुश्मा नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसलगत्तै नगरपालिकाले उक्त मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाको नक्सापास बन्द गरेको छ । कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष सुबास पौडेलले नयाँ मापदण्डले सर्बसाधारणमा ठुलै आतंक ल्याएको बताए । ‘सर्बसाधारणको करोडौ लगानीको ब्यवस्था नगरी हचुवामा नयाँ मापदण्ड ल्याउनुहुँदैन्थ्यो’ उनले भने ।
नयाँ मापदण्डपीडितहरुले कुश्मा नगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ, सडक बिभाग, सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संसदीय विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै बिरोध जनाएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ठुलो ठाउँ चाहिने भए कुश्मामा अहिलेको सडकको बिकल्प खोज्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।
यसैबिच नयाँ मापदण्ड आएको जानकारी गराउने सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख थानेश्वर खत्रीले अहिले आफुलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘केही समयअघि मैले सुचना पाएर कुश्मा नगरपालिकालाई जानकारी दिएको हु, अहिले के हुदैछ भन्ने थाहा छैन’ खत्रीले भने । उनले मापदण्डको बिषयमा सबै जानकारी मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनासँग लिन आग्रह गरे । यसअघि रेग्मीले दुई पटकसम्म कुश्मा नगरपालिकालाई पत्र लेखेरै नयाँ मापदण्डको बिषय खोलेका थिए ।