अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढेर नेपालमा पनि त्यसको चाप परेपछि सरकार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने र उपभोग कम गर्ने दोहोरो दबाबमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले एक सातामा नै दुई पटक मूल्य वृद्धि गरी प्रतिलिटर पेट्रोल १८०, डिजेल र मट्टितेल १६३, हवाई इन्धन १६६ (आन्तरिक) र ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय रुपियाँ पु(याएपछि यस्तो दबाब बढेको हो ।
आमउपभोक्तामा मूल्य वृद्धिले पारेको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर घटाउने वा स्वचालित मूल्यमा नै दर निर्धारण गर्ने भन्ने पनि सरकारका लागि कठिन कार्य बनेको छ तर कर छुटको विकल्पमा मात्र जाने हो भने सरकारको राजस्वमा कमी आई अर्थतन्त्रमा अर्को असर पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले तत्कालीन समस्या समाधान गर्दा त्यसले पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालका लागि उपभोगमा कटौती र विद्युतीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र उपभोग बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुने देखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थलाई त्यस्तो सुझाव दिएको छ ।
कर छुट दिएर परल मूल्यमा नै उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रलगायत आयल निगमको पनि छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।
