काठमाडौं, माघ २१–संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसको सक्कल फाइल फिर्ता पठाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई ब्युँताउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिनको बेलुका परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नामावली संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सुनुवाइ समिति पनि भंग भएको थियो । सुनुवाइ समिति नै नभएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले गत आइतबार सिफारिसको सक्कल फाइल नै संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
सभामुख सापकोटाले हाल संसदीय सुनुवाइ नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, संवैधानिक परिषद्को बैठकबारेमा आफूलाई जानकारी नभएकोलगायतका कारण देखाई सिफारिसलाई परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
संवैधानिक निकायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन हालसम्म पनि विचाराधीन छ । सो रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा रहेकाले सुनुवाइको पालो आउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद लगातार सुनुवाइ भइरहेका कारण सो विषयले सुनुवाइको पालो नपाएको हो ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
