पर्वत, फागुन १२–अन्यायमा परेका गाउँपालिकाका बासिन्दाको गुनासो तथा समस्यालाई प्रभावकारी रुपमा समाधान खोज्ने र न्याय दिलाउने उद्देश्यले जलजला गाउँपालिकाले अभियान चलाएको छ । गाउँपालिकाका बासिन्दा कोही पनि अन्यायमा नपरुन भनेर गाउँपालिकाले न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्तालाई कानुनी रुपमा परिपक्व र कानुनी ज्ञानमा दक्ष्य बनाउने अभियान चलाएको हो । जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)ले गाउँपालिकाका बासिन्दा कोही पनि अन्यायमा नपरुन त्यसका लागि न्याय दिलाउने न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरु कानुनी तबरबाट दक्ष हुन भन्नका लागि आठ दिनको तालिम शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिए । ‘हामी कानुनी रुपमा कसैलाई पनि विभेद गर्दैनौ र त्यसका लागि सबै बासिन्दाले निष्पक्ष न्याय पाउनुपर्छ भनेर नै न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्तालाई कानुनी रुपमा दक्ष बनाउन आठ दिनको तालिम शुभारम्भ गरेका छौ’ गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लले भने । मेलमिलापबाट विवाद समाधानमा स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र न्याय निरूपणमा जनताको विश्वास दिलाउन पनि पहिलो पटक न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ताको लागि तालिम संचालन गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
आठदिनसम्म संचालन हुने उक्त तालिमको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)ले सोमवार उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले न्यायिक समितिलाई कानूनी प्रावधानवारे प्रयाप्त जानकारी नहुँदा मुद्दाको पक्ष र विपक्षको कुरा सुनेर निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न कठिनाई भएको भन्दै मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न र समितिको भूमिका जनतामा थप प्रभावकारी बनाउन तालिम कोषेढुङ्गा सावित हुने दाबी गरे । अध्यक्ष मल्लले स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारबारे आवश्यक जानकारीको अभाव र भौतिक संरचनाजस्ता कारणले पनि न्यायिक निरूपण गर्न अफ्ठ्यारो भएको वताउँदै तालिमपछि स्थानीय झै–झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्न सहज हुने बताए । अध्यक्ष मल्लले तालिमलाई महत्वका साथ लिन सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँँट, अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्न न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको छ ।
कार्यक्रममा जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक सीमा गर्बुजा पुनले कानून र अधिकार वारे समितिलाई प्रयाप्त जानकारी नहुँदा न्याय निरूपण गर्न समस्या भएको वताउँदै तालिमपछि निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन । संविधानले प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तालिमको सहजीकरण पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्नेत र न्यायाधीश नारायण दाहालले गरेका छन् । उक्त तालिममा जलजला गाउँपालिकाका नौ वटै वडाका वडाअध्यक्ष सहित तीन÷तीन जनाका दरले सहभागीता रहेको छ । जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक सीमा गर्बुजा पुनको अध्यक्षतामा भएको उक्त तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले गरेका थिए । कार्यक्रमको संचालन कर्मचारी देवराज पुरीले गरेका थिए ।
