काठमाडौं, कात्तिक ११ –संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मागेको हो ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक सवारीसाधन तथा अन्य विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको इस्टमेट गर्न मन्त्रालयकै नगरपालिका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको विभिन्न अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहमा ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको थियो । कार्यदलले त्यति गाडी किन्न कम्तीमा पनि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने लागत अनुमान तयार पारेको छ ।
अर्थलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गर्न आग्रह
कार्यदल संयोजक सहसचिव अधिकारीले स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न तत्काल ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने बताए । उनले सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी दिए ।
‘अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको छ तर हामीले स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन पनि गाडी अत्यावश्यक हुन्छ भन्दै अर्थलाई छिटोभन्दा छिटो बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
