काठमाडौं, जेठ २० – निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको छ । गाउँसभा र नगरसभा गठन भएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हो । निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र कार्यतालिका तयार गर्ने काम आयोगले गर्नेछ ।
१७ जिल्लामा एमाले: दैलेख, मुगु, डोल्पा, स्याङ्जा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर र काठमाडौं
५ जिल्लामा कांग्रेस: सुर्खेत, गोरखा, तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी र नुवाकोट
मनाङमा : कांग्रेस ४, एमाले ३, स्वतन्त्र १
सिन्धुली : एमाले ७, माके ६, कांग्रेस ५
ललितपुर : कांग्रेस ६, एमाले ४, माके २
जाजरकोट : एमाले ६, कांग्रेस ४, माके ४
जुम्ला : माके ८, कांग्रेस ६, एमाले २
हुम्ला : माके ५, कांग्रेस ४, एमाले ४
सल्यान : एमाले ७, माके ७, कांग्रेस ६
बाग्लुङ : कांग्रेस ८, एमाले ६, माके २
म्याग्दी : कांग्रेस ६, एमाले ५, राप्रपा १
मुस्ताङ : कांग्रेस ५, एमाले ४, स्वतन्त्र १
निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको छ । संविधानको धारा २२० अनुसार नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र समिति बनिसक्नुपर्छ । गाउँ र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख समितिका सदस्य हुन्छन् । जिल्ला सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तिमा तीन महिला र कम्तिमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित ६ देखि ९ सदस्यीय समिति चुन्छ ।
सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ र नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य उम्मेदवार हुन सक्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व छान्छन् । निर्वाचितको पुरानो पद स्वतः रिक्त हुन्छ । रिक्त पदमा फेरि निर्वाचनको कुनै व्यवस्था नभएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने काम यो समितिको हुनेछ । विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने र जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय र गाउँ र नगरपालिकाबीच समन्वय यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
