प्रचण्ड सरकारकै पालामा वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा हस्ताक्षर भयो । चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनायो ।
संविधान संशोधन हुन सकेन । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुईपटक व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।
प्रचण्ड सरकारकै पालामा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भएर त्यहीअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको छ ।
बहुचर्चित काठमाडौं –निजगढ द्रूतमार्ग (फास्ट ट्याक) निर्माण नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय प्रचण्डको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो ।
प्रचण्ड सरकारको पालामा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत मुलुक लोडसेडिङमुक्त भयो । यसबीचमा भारतबाट बिजुली उल्लेख्य आयात भयो । विगतमा रोकिएको हुलाकी मार्ग निर्माणले यसबीचमा गति लिएको छ ।
प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
