पर्वत, साउन २९–गुल्म राख्ने नाममा नेपाली सेनाले फायरिङ रेञ्ज राख्ने थाहा पाएपछि स्थानीयबासीले बिरोध गरेका छन् । कुश्मा–७ गोदाममा रहेको रणदल गुल्मलाई कुश्मा–३ दुर्लुङमा सार्न सहमत भएर सर्बसाधारणले जग्गा नेपाली सेनालाई बिक्री गर्ने सम्पूर्ण तयारी भएको थियो । तर, अहिले सेनाले गुल्म नभई फायरिङ रेञ्जको प्रयोजनार्थ जग्गा लिन लागेको थाहा पाएपछि स्थानीय बिरोधमा उत्रिएका हुन ।
सेनाले जग्गा आवश्यक पर्ने कारणका बिषयमा स्थानीयलाई ढाँटेर फायरिङ रेञ्ज निर्माण गर्न लागेको थाहा पाएपछि स्थानीयले कुनैपनि हालतमा जग्गा दिनबाट रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै स्थानीयले सेनाको जग्गा लिने प्रक्रिया रोक्न माग गरे ।
एकीकृत सामुदायिक विकास केन्द्र, आमा मिलन समुह, गोधुली युवा क्लब, सगरमाथा युवा क्लब, चनौटे वन उपभोक्ता समिति, चनौटे टोल सुधार समिति, जनश्रम प्रावि, मान्द्रैढुंगा गजगटे सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिले सेनाको बाहिरी अभ्यास र फायरिङ रेञ्जले प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले रेञ्ज स्थापना रोक्न माग गरेका छन् ।
नेपाली सेनाले यसअघि गोदाममा रहेको गुल्मलाई जग्गा अभाव भएको भन्दै दुर्लुङमा जग्गा लिने प्रक्रिया थालेको थियो । स्थानीयस्तरमा गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियापछि रक्षा मन्त्रालयबाट जग्गा किन्नका लागि बजेट समेत निकासा भइसकेको छ । तर, स्थानीयले गुल्म राख्ने भनेर सेनाले फायरिङ रेञ्ज राख्न लागेको भन्दै बिरोध गरेका हुन ।
सेनाले लिन लागेको जग्गा आसपासमा बस्ती, बिद्यालय, स्थानीयले दैनिक उपभोग गर्ने सामुदायिक बन, बिद्यालय, खेतीयोग्य उर्वराभुमि, खानेपानीको स्रोत रहेकोले सेनाको फायरिङ रेञ्जले तहसनहस पार्ने एकीकृत सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष उदीमबहादुर गुरुङले बताए । ‘गुल्म राख्न मात्रै जग्गा सेनाले खरिद गरोस् तर फायरिङ रेञ्ज राख्नका लागि स्थानीयलाई स्वीकार्य छैन’ नेपाली सेनाका पूर्वकर्णेल समेत रहेका गुरुङले भने ।
उनले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार कुनैपनि आयोजना सुरुगर्नुपूर्व प्रारम्भिक वातावरण अध्ययत र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य लिनुपर्ने भएपनि स्थानीयलाई भ्रममा पारेर जग्गा लिन लागेको बताए । ‘मानववस्ती, विद्यालय, बन जंगल, बन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी, खेतीयोग्य जमिन, प्राकृतिक वातावरण र जैविक बिविधतालाई पर्नसक्ने असरबारे बिस्तृत सर्भेक्षणका लागि कृषि, पर्यटन, वातावरण र सैन्य बिज्ञबाट अध्ययन अवलोकन गराई आम भेलाबाट निर्णय लिनुपर्ने थियो’ उनले भने ।
चनौटे बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरजंग गुरुङले सेनाले फायरिङ रेञ्ज स्थापना गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा पाँच सय बढी घरपरिवार प्रभावित हुने जानकारी दिए । उनले सेनाको फायरिङ रेञ्जले तीन सय रोपनी खेतीयोग्य उर्बरा जमिन, खानेपानीको स्रोत, साढे ६९ हेक्टर संरक्षित चनौटे सामुदायिक बन, १३ हेक्टर मान्द्रेढुंगा गजगटे सामुदायिक बन मासिने बताए ।
सेनाले फायरि रेञ्ज बनाएमा स्थानीय सामुदायिक बनमा रहेका लोपोन्मुख चरिबाघ, सलकलगायत १६ भन्दा बढी प्रकारका जङ्गली जनावर, ४० भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गी, दर्जनौ प्रजातिका जडिबुटी र बनस्पति नष्ट हुने गुरुङले दाबी गरे ।
चनौटे टोल सुधार समितिका संयोजक गंगाप्रसाद गुरुङले हातहतियार, गोली, बारुद र बिस्फोटक पदार्थको बिस्फोटबाट उत्पन्न अवशेष, ध्वनि, कम्पन, प्रदुषित धुवा र धुलोले माटो, हावा, वरिपरिको मानवबस्ती, घरपालुवा जनावर, बिद्यालय, पशुपंक्षी, प्राकृतिक वातावरण र सामुदायिक बनको जैविक विविधतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने जानकारी दिए । ‘मानवबस्तीमा असर, खानेपानीको स्रोत नष्ट र बिद्यालयको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष दखल पार्छ, त्यसैले सेनालाई फायरिङ रेञ्ज स्थापना गर्न दिन सक्दैनौ’ गंगाप्रसादले भने ।
नेपाली सेनाको रण दल गुल्म प्रमुख मदनजंग कार्कीले सेनाले फायरिङ रेञ्ज नै बनाउने कुराको टुंगो नलागेको बताए । ‘ती कुरा जग्गा लिएर बसेपछिका हुन’ उनले भने–‘अनावश्यक रुपमा उछाल्ने काम भयो ।’ विवाद भइसकेपछि समाधान गर्ने प्रयासमा रहेको बताए । कुश्मा–३ दुर्लुङमा नेपाली सेनाले दुई सय तीन रोपनी जग्गा लिने तयारी गरिरहेको छ । जग्गावालासँग मुल्य तयभइसकेर अन्तिम तयारी हुँदा जग्गा बिक्री गरेबाहेकका स्थानीय बिरोधमा उत्रिएका हुन ।
सेनाको फायरिङ रेञ्जबिरुद्ध स्थानीय
