पर्वत–जलजला र कुश्माभित्र पर्ने कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य बस्तु मेसिन लगाएर निकाल्न अदालतले रोक लगाएको छ । तर कालीगण्डकीमा भने प्रहरीकै सामुन्ने खुलेआम नदीमा डोजर लगाएर नदीजन्य बस्तु निकालेको देख्न सकिन्छ । विश्वमै एकमात्र शालिग्राम पाईने पवित्र नदी कालीगण्डकीबाट मेसिन लगाएर नदीजन्य बस्तु निकाल्ने क्रम बर्षा याममा पनि रोकिएको छैन ।
पर्वत, म्याग्दी, बागलुङका अधिकांश स्थानमा नदी दोहन गरि बर्षातमा पनि बालुवाका पहाड निर्माण गरिएको छ तर, स्थानीय प्रहरी प्रशासन भने नदीमा प्रहरी खटाएर राखेको दाबी गरेको छ । प्रहरी बिट रहेको सय मिटर नजिकै धमाधम दिनदहाडै मेसिन नदीको तीरमा ड्वाङ्डवाङ पार्दा पनि प्रहरीले नदेख्ने गरेको छ । भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ, तर कालीगण्डकी नदीमा ठूला उपकरणको सहायताले नदीजन्य बस्तु निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन ।
पर्वतको जलजला र कुश्मा नगरपालिकाभित्र पर्ने नदीमा त अदालतले अर्को आदेश नआउदासम्म मेसिन लगाएर नदीजन्य बस्तु निकाल्न पूर्ण रुपमा नै निषेध गरेको छ । नदीको तिरमा मेसिनमार्फत निकालिएका नदीजन्य बस्तुको ठुलठुला पहाड भएपनि पर्वतका प्रहरी प्रशासनदेखि स्थानीय पालिका र जिल्ला समन्वय समितिले देख्न सकेका छैनन् । खुलेआम दोहन हुँदापनि आम नागरिकले प्रहरी प्रशासनदेखि पालिका र समन्वय समितिले देख्न नसक्नु आश्चर्य मान्दै आएका छन् । किनारमा अबैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएका त छन नै, त्यसमा पनि क्रसर उद्योग र नदीको विभिन्न ठाउँमा पहाड–पहाड बालुवाको थुप्रो लगाउँदा पनि नियमनकारी निकाय मुकदर्शक बनिरहेकाछन् ।
पर्वतका प्रहरी नायव उपरिक्षक मधुसुधधन न्यौपानेले भने प्रहरीले समाएर पालिकामा बुझाएपनि कारबाही नगरी छाडीदिदा समस्या आएको बताए । ‘तस्करी गर्नेलाई समाएर पालिकालाई बुझाउने काम मात्रै हो हाम्रो, हामीले सिधै कारबाही गर्न पाउदैनौ’ उनले भने–‘कारबाही नगरी छाडीदिदा झनझन नदीजन्य बस्तु निकाल्न मेसिन प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ नै ।’ प्रहरीले समाएर ल्याएकालाई झ्याम्म जरिवाना गरिदिए पुनः दोहोरिने क्रम रोकिने पनि उनले बताए । प्रहरीमा सवारी अभाव र मालढुंगा बेनीको सडकको समस्याले पनि प्रहरीलाई कालीगण्डकी नदीको निगरानी बढाउन समस्या भएको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदी धार्मिक आस्थासँग जोडिएकाले यसको दोहन गर्नु अबैध भएको भन्दै नदीजन्य बस्तु निकाल्न मेसिन प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । अदालतको आदेशपछि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य बस्तु उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । अदालतले कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्ने आदेशपछि यहाँका क्रसर व्यवसायी र बालुवा तस्करी गर्नेहरुले रातमा र सरोकारवालालाई प्रभावमा पारेर दिउँसै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि त्यो पालना हुन सकेको छैन । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्टिूय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । आजको शुभ सन्देश साप्ताहिकमा खबर छ ।
नदी दोहन बढ्यो, खुलेआम नदीमा डोजर
