यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)
संघीयताको मुल मर्म भनेकै हिजो केन्द्रमा रहेका अधिकार तल्लो तहमा पु¥याउने र नागरिकलाई सहज रुपमा राज्य भएको अनुभुति गर्ने नै हो । संघीयता हरेक नागरिकले आफ्नो हात अघि बढाउँदा सरकारलाई भेट्न सक्छ भन्ने हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने नाराको भावना नै आफ्नै गाउँमा नागरिकले आवश्यक अधिकारसहित सेवासुविधा लिने नै हो । निर्वाचनअगाडी राजनीतिक दलहरुले संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने भन्दै चर्को नारा लगाएकै हुन । तर अहिले तीन तहका सरकार गठन भएका बेला माथिल्लो सरकारले तल्लो सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने नियत छरपस्ट भएको छ । यसले संघीयताको मर्म र भावनामाथि नै प्रहार भएको छ ।
बास्तवमा स्थानीय तह संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो सूचक हो । स्थानीय सरकार जति बलियो र प्रभावकारी हुन्छ त्यतिनै संघीयता र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ । किनकि जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार नागरिक सर्वोच्चताको पर्यायबाची पनि हो । तर केन्द्र र प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्म र भावनाविपरित स्थानीय सरकारका धेरै अधिकारहरु कटौति गरेर केन्द्रीकृत शासनलाई नै बलियो बनाउन उद्दत देखिन्छ । जसका कारण पनि संघीयता र लोकतन्त्रप्रतिनै आम नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ ।
जुन शासन प्रणालीले मौजुदा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीत गर्न र आफूमा निहीत अधिकार र अवसरलाई राज्यको तल्लो एकाईमा हस्तान्तरण गर्न सक्दैन त्यो शासन व्यवस्थामा जनताको भरोसा हुँदैन । किनकि शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र सबै अधिकारहरु केन्द्रीय तहमै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक शासन नभएर अधिनायकवादी शासन हो ।
नेपाली जनताको अथक बलिदानी सङ्घर्ष र त्यागबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीलाई हामीले जबसम्म जनताको जीवनपद्दतिसँग जोड्न सक्दैनौं तवसम्म शान्ति, समृद्धि र सुशासनको परिकल्पना पनि मूर्खता हुन्छ । आज नेपाली जनताको सबैभन्दा बढि आशा र अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग छ । बाटो, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आधारभूत न्यायसमेत स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्दछन् । जनताको समस्यालाई नजिकबाट देख्ने, बुझ्ने र समाधानका लागि तत्पर हुनुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता छ । तरपनि स्थानीय सरकारसँग उचित साधन श्रोतको अभावमा जनताका ती तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्न कठिन छ । स्थानीयस्तरमा भएका श्रोत साधनहरुको समुचित उपयोग गर्ने र आर्थिक उपार्जनलाई बलियो बनाउने संवैधानिक अधिकारलाई पनि केन्द्र र प्रदेशको हस्तक्षेपकारी नीतिले बञ्देज गरिदिएको छ । बास्तवमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा यतिवेला स्थानीय सरकारलाई ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ केन्द्र र प्रदेश सरकारको गतिलो माध्यम भएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
लोकतन्त्र भाषण गर्ने वा कितावमा लेखेर राख्ने चिज होइन यो त जनताले आफ्नो दैनन्दिनी जीवनमा अनुभूति गर्ने व्यवस्था हो । तर आजका शासकहरुमा त्यो कुराको बोधगम्यता छैन । उनीहरु पनि खोला तरेर लौरो बिर्सर्ने पुरानो शासकीय चिन्तन शैलीबाट भिन्न हुन सकेनन् । जसका कारण लोकतान्त्रिक सरकार र लोकतान्त्रिक दलहरुप्रतिनै जनताहरुको वितृष्णा बढिरहेको छ । साँच्चीकै लोकतन्त्र र संघीयतालाई बलियो बनाइराख्ने हो भने अब हरेक अधिकार अवसरको केन्द्रीकरण होइन, विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई निर्वाध काम गर्ने बातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र जनताले आफ्नो घरदैलोबाटै सबै सेवा उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ । यदि त्यसो भयोभने मात्रै जनताहरुको सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ । सिंगो राष्ट्र समृद्ध हुनेछ र सबै नेपाली सुखी हुनेछन् । (मल्ल जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन)
केन्द्र र प्रदेश सरकार संघीयताको भावनाअनुसार चलेका छैनन्
