काठमाडौं, माघ २४ –सरकारी खर्चबाट सञ्चालन गरिएका विकास आयोजनामा प्राविधिक त्रुटि पाइएको छ। यसरी त्रुटि भएकामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास आयोजना छन्। सार्वजनिक विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक सय ६ वटा परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढीमा त्रृटि र लापारवाही भएको पाइएको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
केन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ वटा राष्ट्रिय गौरवका सहित ४३ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। प्राविधिक परीक्षण गरिएका अधिकांश परियोजनामा गुणस्तरयुक्त काम नभएको पाइएपछि सर्तकता केन्द्रले काम गर्ने पक्षबाट अपरिपालन (नन् कम्प्लायन्स) भएको ठहर गरेको छ। कुनै पनि विकास आयोजनामा ठेक्का दिने सार्वजनिक निकाय, परामर्श दाता र ठेकेदार गरी तीन पक्ष हुन्छन्। यी तीनवटै पक्षले आयोजनालाई स्पेसिफिकेसन अनुसार अघि बढाउन नसकेको निष्कर्ष केन्द्रले निकालेको छ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको प्राविधिक परीक्षण महाशाखा प्रमुख प्रमिला शाक्यले सरकारले सञ्चालन गरेका अधिकांश विकास परियोजनामा स्पेसिफिकेसन अनुसार काम नभएको पाइएको जानकारी दिइन्। ‘गत वर्ष हामीले एक सय ६ वटा परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले लापारवाही र त्रुटिपूर्ण काम गरेको पाइएको छ’, शाक्यले अन्नपूर्णसँग भनिन्। अधिकांश परियोजनामा लापारवाहीपूर्ण कार्य भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबाट शसक्त अनुगमन जरुरी रहेको शाक्यले बताइन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आयोजनाको प्रभावकारी रूपले अनुगमन गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर परियोजना, गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना, पुष्पलाल लोकमार्ग परियोजनामा गत वर्ष प्राविधिक परीक्षणमा गरिएको थियो।
त्यस अवसरमा ठेकेदारले गम्भीर लापारवाही गरेको पाइएपछि सच्याउन निर्देशन दिइएको थियो। सच्याउन मिल्ने सम्मको लापारवाही भएमा सच्याउन लेखी पठाउने र सच्याउन नमिल्ने भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्वाहीका लागि सिफारिस गरेर पठाउने शाक्यले बताइन्।
चालू आर्थिक वर्ष केन्द्रले सिक्टा आयोजनासहित भेरी बबई डाइभर्सन, रानीजमरा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, मेलम्ची खानेपानी, लुम्बिनी विकास कोष , गौतम वुद्ध विमानस्थल, बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम, हुलाकी राजमार्गलगायत ४३ वटाको प्राविधिक परीक्षण गर्नेछ।