अख्तियारमा कास्कीपछि पर्वतमा सबैभन्दा बढी उजुरी

पर्वत, कार्तिक २०–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेश नम्बर ४ अन्र्तगत कास्कीपछि सबैभन्दा बढी उजुरी पर्वतको पर्ने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ को हालसम्मको उजुरी पर्वतमा आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
कास्कीमा हालसम्म चालु आर्थिक बर्षमा एक सय ६४ वटा उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये ४५ वटा मात्रै फछ्यौट गरेको छ । अख्तियारमा उजुरी पर्ने यो प्रदेशमा दोस्रोमा पर्वत देखिएको हो । पर्वतमा साउनयता ४१ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षक फणिन्द्र प्रसाईले बताए ।
‘पर्वत जिल्लामा कास्कीपछि सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ’ उनले भने–‘चालु आर्थिक बर्षमा ४१ वटा उजुरी परेका छन् ।’ परेका उजुरीमध्ये १३ वटा मात्रै फछ्यौट भएको आयोगले जनाएको छ । बाँकी २८ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षासम्बन्धी रहेका छन् ।
शिक्षाक्षेत्रमा ११ वटा, संघीय मामिलासम्बन्धी पाँच वटा, उर्जा दुई वटा, स्वास्थ्य एक वटा, भौतिक पूर्वाधारमा एक वटा, शहरी विकासमा तीन वटा, खानेपानी दुई वटा, बनसम्बन्धी दुई वटा, गृह एक, सिंचाई एक, सहकारी एक र महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी एक वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
परेका उजुरीमध्ये कतिपयले पूर्वाग्रहपूर्ण र कतिपय अख्तियार दुरुपयोग नै भएका उजुरी परेको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख एवम् सहसचिव यदुप्रसाद पन्थीले बताए । ‘गलत मनसाय राखेर हुँदै नभएको कुरालाई उजुरी दिएर दुःख दिनेलाई पनि कारबाही हुन्छ’ उनले भने–‘अख्तियार दुरुपयोग भएको उजुरी दिनेलाई प्रोत्साहन पनि गर्ने हाम्रो नीति हो ।’
उनले ४ नम्बर प्रदेशमा चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्ममा तीन सय ७८ वटा उजुरी परेको बताए । उजुरीमध्ये एक सय दुई वटा फछ्यौट भएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार ४ नम्बर प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी मनाङ र मुस्ताङमा परेको छ । मनाङ र मुस्ताङमा यो बर्ष एक÷एक वटा मात्रै उजुरी परेको छ ।
त्यस्तै तनहुँमा ३७ वटा, स्याङजामा ३६ वटा, लमजुङ र म्याग्दीमा २५÷२५ वटा, गोरखामा १३ वटा उजुरी परेको छ । कानून विपरित भएका कार्यहरुमा दुष्परिणाम सच्याउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सडक, सिचाई, वन, कृषि जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुमा नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत, प्रकृयागत, तथा अन्य सुधारका लागि लेखी पठाइएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन अभियान चलाएको, विद्यालयस्तरीय सामुदायिक अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, विशेषगरी कार्यालयले स्थलगत अनुगमनमा विशेष जोड दिएको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षक प्रसाईले जानकारी दिए ।
उनले भूकम्पपीडितहरुको सन्दर्भमा परेका उजुरीमध्ये राहत वितरणको समेत स्थलगत रुपमा अनुगमन गरेको र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय बनाएको बताए ।
पर्वतका विद्यालयमा तथ्यांकको अभिलेख व्यवस्थापन प्रभाबकारी हुन नसकेको, शैक्षिक सुशासन र व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर रहेको, शिक्षामा चरम राजनीतीकरण र युनियन हावी भएको, भौतिक सुधार, विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय निर्माणमा भ्रष्टाचार, नक्कली शैक्षिक तथा अध्ययन अनुमति पत्र, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, परीक्षा प्रणाली, प्रारंभिक बालविकास, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दीमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी उपभोक्ता समितिको नाममा दलीय भागवण्डा, बाँंडिचुँडी भागशान्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता, नक्कली विल भरपाई र किर्ते सहिछाप, नाम उपभोक्ता समितिको काम डोजरको भुक्तानीको, उपभोक्ता समितिले काम लिई ठेकेदारबाट कार्य गराउने गरेको, योजना, बजेट, आयोजना छनौट, लेखा, लेखा परीक्षण, पेश्की लिने र लामो समयसम्म फछ्र्यौट नगर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकेको, कागजमा र वास्तविकतामा भिन्नता भएका जस्ता बिषयमा उजुरी परेको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले राज्यको लाभको पदमा बसेकालाई भ्रष्टाचारको कानुन थप कडाई भएकोले कसैले पनि कानुनबिपरितको कुरा गर्ननहुनेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । कुश्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख सिता काफ्ले लामिछाने, स्थानीय विकास अधिकारी बिष्णुप्रसाद भुसाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलिप घिमिरेले समाज सुधार र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार सत्रु भएकोले त्यसमा सबै सचेत बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।