काठमाडौं, असोज ३० –कांग्रेसलाई एक्ल्याउने हेतुले गरिएको वाम गठबन्धन दिनानुदिन खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ । सत्तास्वार्थका लागि गरिएको गठबन्धनका दलहरूको आपसी स्वार्थ बाझिएका कारण वामगठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको र चुनावसम्म पनि जान सक्नेमा आशंका गरिएको अवस्थामा वामगठबन्धनको एउटा प्रमुख दल नयाँ शक्ति गठबन्धनबाट बाहिरिइसकेको छ । निर्वाचन जति नजिकिँदै जान्छ, त्यति नै विवाद बढ्दै जाने र अन्त्यमा वामगठबन्धन ‘भ्यागुताको धार्नी’सरह बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तेजोबध गर्ने उद्देश्यले वामपन्थीहरूले गठबन्धन गरेका थिए । देउवाको शक्तिबाट भयभीत भएर गरिएको वामपन्थी एकताका कारण देउवा झन् बलियो बन्दै गएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा मिल्दा पनि देउवा टसको मस देखिएका छैनन् । ती दलहरूको सामना गर्न देउवा सक्षम देखिएका छन् । बरु गठबन्धन गरेको एक साता पनि नपुग्दै गठबन्धनभित्रका एक पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई देउवाकै शरणमा पुगिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि लिएका कतिपय अडान पनि समयक्रमसँगै सही सावित हुँदै गएका छन् । नवराज सिलवाललाई प्रयोग गरेर एमालेले प्रहरी प्रशासन आफ्नो पकडमा ल्याउन लागेको बुझेर नै देउवाले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन नहुने अडान लिएका थिए । आफ्नो राजीनामा स्वीकृत नहुँदै सिलवाल एमालेमा प्रवेश गर्नुले यो कुरालाई छर्लंग बनाएको छ ।
त्यसैगरी, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ‘आगामी राष्ट्रपति’को आश्वासन दिएर एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा अराजकता भित्र्याउन लागेको थाहा पाएरै देउवाले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन खोजेका थिए । विशेष सूत्रले जनाएअनुसार तिनै सुशीला कार्की अब एमाले कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने दाउमा छिन् । आफ्नो पार्टी र सिंगो मुलुकलाई नै अहित गर्ने गरी कोही अघि बढिरहेको थाहा पाउँदापाउँदै कुनै पनि राजनीतिक दल वा दलका नेताले त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन । सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग दर्ता त्यसैको परिणाम हो । यदि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बसेका थिए भने मुलुकका संवैधानिक अंगहरूमा अराजकताले जरा गाडिसकेको हुने थियो ।
शेरबहादुर देउवाले ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाए भनेर एमालेलगायत कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् । ६–६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर खिचडी सरकार चलाएका केपी ओलीले यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नहुने अधिकांश विश्लेषकहरूको भनाइ छ । ओलीको समयभन्दा अहिलेको परिस्थिति फरक छ । वर्तमान सरकार चुनावी सरकार हो । चुनावका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको सरकारले सकेसम्म धेरैलाई चित्त बुझाएर अघि बढ्ने क्रममा वर्तमान सरकारको आकार तुलनात्मक रूपमा केही ठूलो बन्न पुगेको हो ।
सत्तागठबन्धनकै सहयात्री दल विपक्षीहरूसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन भाँड्ने खेलमा लागेका कारण प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर राप्रपालाई सरकारमा ल्याएका हुन् । राम्रो काम भएमा त्यसको जसचाहिँ लिने, तर कुनै काम बिग्रिएमा अर्कालाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने वामप्रवृत्तिका विरुद्धमा देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
एकातिर सत्ता पनि नछाड्ने र अर्काेतिर विपक्षी दलसँग लागेर उसकै इसारामा नाच्ने मन्त्रीहरूले सहयोग गर्लान् र निर्वाचन गराउन सकिएला भनेर जोसुकैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन ।
संसारमा कहीँकतै नभएको जात्रा अहिले माओवादीले देखाइरहेको छ । संसारको इतिहासमा एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर भएको कहीँकतै भेट्न सकिँदैन । माओवादीले यसअघि भन्ने गरेको सत्ताकब्जाको रणनीतिअनुसार प्रतिपक्षी एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने र सरकार पनि नछाड्ने निर्लज्ज प्रवृत्ति देखाएपछि त्यसलाई पन्छाउने हेतुले नै सरकार विस्तार गरिएको बुझ्न सकिन्छ । संवैधानिक जटिलताका कारण माओवादीतर्फका मन्त्रीहरूलाई हटाउन नसकिएका कारण राप्रपालाई सरकारमा ल्याएर विभिन्न मन्त्रालय दिने र माओवादीतर्फका मन्त्रीहरूलाई ‘विनाविभागीय मन्त्री’ बनाउने गरी देउवाले सो कदम चालेको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
मन्त्रीमण्डल विस्तार अवैधानिक भनेर विपक्षीहरूले जतिसुकै झ्याली पिटाए पनि त्यसले वैधानिकता पाइसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरण सकिएलगत्तै दोस्रो चरणको लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाइसकेकै अवस्थामा देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि चारपटकसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदा कुनै आवाज नउठाउने विपक्षीहरूले पछिल्लो विस्तारलाई अवैधानिक भन्नु हास्यास्पद छ ।
प्रतिपक्षी एमालेले चुनाव बिथोल्ने मनसायले राष्ट्रपतिलाई उचालेर सो कदम रोक्न खोजेको भए पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेर चुनावी वातावरणलाई सहज बनाइदिएकी छिन् । स्वयं निर्वाचन आयोगले समेत मन्त्रीमण्डल विस्तारका कारण निर्वाचनलाई केही असर नपर्ने बताइसकेको अवस्थामा एमालेले रोइलो काढिरहनु आवश्यक देखिँदैन ।
वामगठबन्धनका कारण हौसिएको एमालेले यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि प्रचण्ड सधैँ एमालेकै साथमा रहन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । प्रचण्डले संसद्को अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि त्यसको संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति संकेत गर्दै उनले आफूहरूले चुनावका लागि मात्रै गठबन्धन गरेकाले नआत्तिन आग्रह गरे । वर्तमान वामगठबन्धन कुनै पनि वेला टुट्न सक्ने र पुनः कांग्रेससँगै मिल्न सक्ने उनको संकेत थियो । प्रचण्डको यसअघिका क्रियाकलाप देखेका र भोगेका जोकसैले पनि वर्तमान वामगठबन्धन दीर्घकालीन गठबन्धन नभएर सत्तास्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको ‘ठगबन्धन’का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
एमाले–माओवादीका नेताहरूको स्वार्थ गठबन्धनलाई ती पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । हिजोसम्म सबैभन्दा ठूला शत्रुका रूपमा एकअर्कालाई व्यावहार गर्दै आएका यी दुई दलबीच केन्द्रदेखि गाउँस्तरसम्म वैमनस्यता रहेका कारण नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई हराउन वामगठबन्धनलाई ‘फलामको चिउरा चपाउनु’बराबर हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई अझै मजबुत बनाउँने गरी अघि बढेका कारण आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्ने लक्षण देखिएको छ ।
