पर्वत,जेठ १५–निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २१ दशमलव ९ प्रतिशतले आकार बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०७४र७५ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले चालु खर्च ८ खर्ब २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याए भने पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट टु्याए । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्थानीय तहले कति बजेट पाउँछन् ?
निर्वाचनपछि अधिकारसम्पन्न भएका स्थानीय तहमा सरकारले प्रयाप्त बजेट छुट्याएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्थानीय तहका लागि १० करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्याएको बजेट बक्तव्यमार्फत जानकारी गराएका छन् ।सरकारले गाउँपालिकाका लागि १० करोडदेखि ३९ सम्म, नगरपालिकाका लागि १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकामा ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकामा ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
अब यी कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा
सरकारले स्थानीय तहका लागि ७६ अर्ब ४१ करोडको बजेट छुट्याएको छ । सरकारले संविधानको अनुसुची ८ मा रहेका स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा हुने सबै बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाएको छ । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अब केन्द्रबाट स्थानीय तहको कुनै योजना बन्न नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले शिक्षासाग सम्वन्धित सबै कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय तहलाई पठाएको बताएका छन् । उच्चमाध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको तलबभत्ता, बाल शिक्षा, प्रौढ शिक्षा जस्ता शिक्षासाग सम्वन्धित सबै कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हो । यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका बजेट पनि सिधै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । अब स्थानीय तहले नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम बनाएर वितरण गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रमका सबै कार्यक्रम र बजेट पनि स्थानीय तहमा पुर्याएको छ । विभिन्न प्रकारका जनचेतनामूलक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका खोप कार्यक्रम, सरकारले निशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधी लगायतका कार्यक्रमको सबै बजेट स्थानीय तहलाई सिधै पठाउने भएको हो । अब स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाएर ती सेवाहरु नघटाई जनतामा सेवा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय स्तरका ठूला सडक बाहेक अन्य सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै बजेट स्थानीय तहलाई पठाएको छ । यस्तै सरकारले महिला विकासका कार्यक्रम, खानेपानीका करिब सबै आयोजना र कार्यक्रमसाग सम्वन्धित बजेट कुनै कार्यक्रम नतोकी त्यसको बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको हो । युवा तथा खेलकुदसाग सम्वन्धित केही कार्यक्रम, युवा परिषदका अधिकाशं कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारलाई पठाएको छ ।यस्तै सरकारले कृषिसाग सम्वन्धी सबै कार्यक्रमका बजेट पनि स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।
बजेटले समेटेका स्वास्थ्यका कार्यक्रम
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका स्वास्थ्य संस्थाहरु आगामी दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सुनौला हजार दिनलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलव सुविधा रकम स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गतका क्षयरोग, औलो, दुर्गम जिल्लामा टेलिमेडिसिन सेवा, परिवार स्वास्थ्य, खोप, पोषण कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य लगायत आयुर्वेदिक स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने समेत अर्थमन्त्री महराले बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने अनुगमन, सुपरीवेक्षण लगायतका काम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय निर्माण गरिने, नेपालको संविधानले दहेाय बमोजिम सबै नागरिकको गुणस्तरीय सेवामा पहँुच पुर्याउन आगामी तीन वर्ष भित्रमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने बताइएको छ ।
सबै नेपालीलाई नेपालभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपालकै जेठो बीर अस्पताललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्न पहिले भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ । त्यस्तै डायलासिस सेवालाई निशुल्क बनाएको, थारु समुहमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिने, आयुर्वेदिक जडिबुटीयुक्त औषधिहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधी उत्पादन प्रकृयामा असल उत्पादन प्रकृया -जीएमपी) अवलम्वनको कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी, निजी तथा सहकारीसित समन्वय गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । औषधी व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जित गरिने र सबै अस्पतालहरुमा फार्मेसी सेवालाई अनिवार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मेरो वर्ष अभियान ०७४ लाई सरकारी तथा निजी विद्यालयमार्फत विस्तार गरिने, सरकारी छात्रवृतिमा एमडी तथा एम एस् गरेका चिकित्सकहरुलाई विकटमा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने कार्यलाई निरन्तता दिइने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यथावत
सरकारले सांसदहरुले आफ्नो अनुकुल योजना छनौट गरेर खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि एक निवाचन क्षेत्र बराबर ३ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको हो । यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय तहमा सिधै पठाउने तयारी गरेको थियो । तै संसद विकास कोषका लागि छुट्याइँदै आएको प्रतिसांसदका लागि छुट्याइने ५० लाखको बजेटले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
