काठमाडौं भदौं १५ । संविधानसभामा संसदमा जस्तो सभासद्हरुलाई पार्टीको व्हीप लाग्दैन् । तर, सत्ता साझेदार दल काँग्रेस र एमालले भने आफ्ना सभासद्हरुलाई संविधानको परिमार्जित विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका छन् ।
दुबै दलले आफ्ना सभासद्हरुलाई पार्टीमा छलफल नगरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न निर्देशन दिएका छन् । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रमुख दलहरुबीच छलफल गर्ने र संविधानसभाबाट संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा मात्र संस्थागत रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराउने रणनीतिमा दुबै दल छन् ।
यी पार्टीका कुनै पनि सभासद्ले मूख्य सचेतकको अनुमति बिना संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट रोक लगाइएको छ । काँग्रेसका मूख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पार्टीका सभासद्लाई ब्यक्तिगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न निर्देशन दिएका छन् । यसको औपचारिक निर्णय भने मंगलवार बस्ने केन्द्रिय समिति बैठकले गर्नेछ ।
एमाले अध्यक्ष तथा पार्टी संसदीय दलका नेता केपी ओलीले केही दिन अघि संविधानसभा भवन बानेश्वरमा पार्टी संसदीय दलको बैठक डाकेर सभासद्हरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले पार्टीको व्हीप संविधानसभामा नलाग्ने भए पनि पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी निर्देशन विपरित नजान आफ्नो आदेश भएको बताएका थिए । उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहेमा मूख्य सचेतकसँग परामर्श गर्न सुझाएका थिए ।
दुबै पार्टीका जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक लगायतका सभासद्हरु पार्टीको यो निर्णयबाट धर्म संकटमा परेका छन् । उनीहरुले पटक पटक उठाएका मुद्दाबारे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउँदा पार्टी निर्देशन विपरित जाँदा सभासद् पद नै जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । सत्तापक्षीय दलहरुको पछिल्लो निर्देशनलाई आफैले सार्वभौम भन्दै आएका संविधानसभाका सदस्य माथि अंकुश लगाउने कदमका रुपमा कतिपयले लिएका छन् ।
संविधानसभाले गत आइतवारदेखि आगामी शनिवारसम्म संविधानको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने एक हप्ताको समय सीमा तोकेको छ ।
