संसद् र अदालत पार्टीको बन्दी : सत्तापक्षले बनायो संसदीय समितिलाई खेलौना

काठमाडौं – आजको नयाँ पत्रिकामा संसद् र अदालत पार्टीको बन्दी शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न अहिले उठेको हो । उनले दिएका आदेश भने पहिलेदेखि नै विवादमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेर विवादको बीजारोपण गर्यो ।

सिफारिस संसदीय समितिमा पुगेपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार उजुरी आए । जोशीले गरेका फैसला र दिएका आदेशमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठ्यो । यहीवेला उनका परस्परविरोधी शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि मिडियामा छरपस्ट भए । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ दल नेकपासँग मात्रै नौ सदस्य छन् । फोरमका एक सदस्यले समेत सहयोग गर्ने भएपछि १० अर्थात् स्पष्ट दुईतिहाइ पुग्छ । तर, कांग्रेसले असहमति जनाएको बहानामा सत्तारुढ दलले संसदीय समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनको आचरणमाथिको विवाद सडकमा छरपस्ट हुँदा पनि संसदीय समितिले सटिक निर्णय गर्न सकेको छैन । समितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरू हरपल पार्टी नेतृत्वको आदेश पर्खिरहेका छन् । तर, पार्टी नेतृत्वले खरो दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको साख सडकमा छ, अनिर्णयको बन्दी संसद्को गरिमासमेत घटेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

अन्तराष्ट्रिय पर्बत समाजले पठायो उपकरणसहित स्वास्थ्य सामग्री

काँग्रेस युवा नेता मल्लले ६१ वटै वडामा मास्कसहितका सामाग्री धमाधम बितरण गर्दै

काँग्रेसका दलित नेता शशिधरको निधन, पुनले ओढाए पार्टीको झण्डा

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, यस्तो छ जिम्मेवारी

अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजद्धारा पर्वतका सात वटा स्थानीय तहलाई १२ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री वितरण




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000