सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन कसरी ?

राधेश्याम अधिकारी

अमेरिकाको फिलाडेल्फिया सहरमा रहँदा त्यहाँको सामुदायिक विद्यालयबारे केही जान्ने अवसर मिल्यो । सामुदायिक विद्यालय जुन काउन्टीको हो– त्यसको वासिन्दाले सामुदायिक विद्यालयको स्तर कायम राख्न कर तिरे बापत त्यस काउन्टीको घरको मूल्य, बहालको रकम आदिमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने रहेछ । बढी कर तिरिएको काउन्टीको सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुने नै भयो । सडक वारिपारिका दुई काउन्टीको वासिन्दाको बीचको अन्तर बुझ्न तिनले आ–आफ्ना काउन्टीका विद्यालयका लागि कति कर बुझाउँछन् भन्ने कुराबाट तिनको हैसियतको जानकारी लिन सजिलो पर्ने रहेछ । काउन्टीका वासिन्दाका आफ्ना सन्तान नहुन सक्छन्– तर त्यो काउन्टीमा बसेपछि स्थानीय तहमा स्थापित सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर तिर्न त्यहाँको वासिन्दा बाध्य छन् ।

नयाँ संविधानले यसअघि कहिल्यै प्रदान नगरेको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानमा अनुसूची नै उल्लेख गरेर दिइएका अधिकारमध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सबै बन्दोबस्त राज्यका तर्फबाट स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ भएन भनी अभिभावकले आफ्नो गाँस काटेर जति सम्भव हुन्छ– औकात अनुसार निजी विद्यालय खोज्न विवश छन्, आफ्ना सन्तानका लागि । त्यसमा पनि भनेजस्तो विद्यालय नपाउनाले निराश हुनेको कमी छैन ।
नयाँ शिक्षा नीति २०२८ सालमा लागु भएयता सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा राज्यले लिने भनियो । सुरुमा तीन कक्षा, पछि पाँच कक्षासम्म निशुल्क पढाउने काम भयो । २०४६ सालपछि १० कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा दिने घोषणा पनि भयो, केही हदसम्म लागु पनि गरियो । तर यो अवधिमा जति निजी विद्यालय खुले– तिनमा अभिभावकको रुचि बढ्दै गयो । राज्यद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय, औसतमा भन्ने हो भने निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।
यस्तो किन भयो रु
राज्यले नागरिकको आधारभूत शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति प्रकट गर्ने ठाउँ छैन । तर राज्यमा दुई, अझ तीनथरी वासिन्दा छन् भन्ने कुरा हेक्का राखिएन । थोरै, तर सम्भ्रान्त परिवारका सन्तानलाई राज्यले जस्तो विद्यालय दिए पनि उनीहरूको इच्छा संसारका इनेगिनेका विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढुन् भन्ने रहिआएको छ । निजी सम्पत्ति राख्न, आर्जन एवं भोग गर्न पाउने सुनिश्चित गरिएको हाम्रो व्यवस्थाको कारण यस्तो आकांक्षालाई सीमित पार्न सकिँदैन । तिनका लागि नेपालको सामुदायिक विद्यालयको भविष्यवारे धेरै सोच्नै परेन । आवश्यक पर्दा नेपालभित्र वा बाहिर उम्दा विद्यालयमा तिनले आफ्ना सन्तानको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सक्छन् ।
दोस्रो थरी सामान्य आय भएका तर सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्ने ज्ञान राख्नेको श्रेणी छ । तिनको सीमित साधनले विदेशमा सन्तान पढाउन सक्तैनन् । तर नेपालमा प्राप्त हुने शिक्षामध्ये अब्बल श्रेणीको शिक्षा दिलाउन प्रयत्नरत रहन्छन् । यिनको आकांक्षाको परिपूर्ति यतिबेला निजी विद्यालयले गरिआएका छन् । अवस्था कतिसम्मको भएको छ भने सामान्य काम गरिखानेका सन्तान समेतले निजी विद्यालय नै ताक्ने गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालभरि नै निजी विद्यालय खुल्ने क्रम बढेको छ र यी विद्यालयहरू टिकिरहेका छन् ।
निजी विद्यालयमा कसैगरी जान नसक्ने सन्तानहरू भने सामुदायिक विद्यालयमा जान विवश छन् । यसो भनिरहँदा कैयन राम्रा सामुदायिक विद्यालय, तिनमा कार्यरत शिक्षक तथा राम्रा विद्यार्थीहरूलाई पंक्तिकारले उपेक्षा गरेको होइन । चर्चा यहाँ औसत सामुदायिक विद्यालयको गरेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालय ९यो पनि औसतको कुरा गरेको० संसाधनको हिसाबले पछि नै छन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । शिक्षकको स्तर, विद्यालयको भौतिक अवस्था एवं राज्यको सहयोग हेर्दा विद्यार्थीहरूको चाप सामुदायिक विद्यालयमा बढी पर्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएन । किनभने राज्य र राजनीति गाँसियो । राजनीतिले सामुदायिक विद्यालयलाई गाँज्यो । जय नेपाल, लाल सलाम।।।।हुँदै जय मातृभूमिसम्म पुग्दा सामुदायिक विद्यालय शिक्षालय रहेनन्– राजनीति गर्ने, व्यवस्थापन समिति कब्जा गर्ने, आफ्नोलाई अवसर दिने, राम्रोलाई प्रश्रय नदिने काम बढी भयो । सन्तानका अभिभावक भए, विद्यालयका अभिभावक भएनन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागु भएपछि शिक्षकका सेवा, सर्त सुदृढ भयो, भौतिक अवस्था केही सुध्रियो । तर विद्यालयलाई शिक्षालय बनाउनुपर्छ भन्ने समुदायको अभिभावकत्व भने गुम्यो– यहींनेर ठूलो चुक हुनपुग्यो ।

दुईथरी विद्यालय हुनु भएन
राज्यमा सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न दिनु नै सबै विभेदको जरो देख्नेको पनि यहाँ कमी भएन । आफू सरकारमा छँदा यो विभाजन मेट्छौं भन्नेहरू यस्तै अव्यावहारिक सोचका कारण राजनीतिबाट सीमान्तकृत हुँदैछन् । दुस्खका साथ भन्नुपर्छ, यसो भन्नेहरू प्राथमिक विद्यालय समेतमा विद्यार्थी युनियन खोल्न प्रेरक भइरहे । झन्डै एक महिनाअघि एउटा कार्यशालामा नेपालका नामी शिक्षाविदहरूको बीचमा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा भनियो– राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी मुलुकभित्र भएको शिक्षाको कुल लगानीमध्ये ४४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । ५६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको भएको जानकारी दिइयो । यो तथ्य आफैमा पंक्तिकारको लागि नौलो जानकारी थियो । त्यही कार्यशालामा थप छलफल गर्दा यो तथ्याङ्क ठिक हो भनियो । यसो हो भने राज्यको भन्दा बढी लगानी गरिएको निजी क्षेत्रमा आश्रित शिक्षालाई हल्का पाराले विभेद मेट्ने नाममा बन्द गर्ने सोच राख्न सकिन्छ रु कुन शिक्षा कहाँ पढ्ने रोजाइको हकबाट कसैलाई बञ्चित गर्न सकिन्छ रु शिक्षाको क्षेत्रमा बहुलवादी सोच परित्याग गर्न सकिन्छ रु

यदि सकिँदैन भने दुईथरी विद्यालय हुनुभएन भनी राजनीति गर्ने गर्नुभएन । विभेदको जरो यसलाई मात्र ठान्ने गल्ती गर्नुभएन । एकछिनलाई राज्यले अठोट गर्‍यो र राजनीतिले एकथरी विद्यालय राख्ने मार्ग लियो भने पनि निजी क्षेत्रबाट भएको ५६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रको लगानी राज्यले बहन गर्ने क्षमता राख्छ रु अर्थतन्त्रको यो पाटोमाथि विचार नपुर्‍याई राज्यले एक खालको विद्यालय राख्ने नीति नै लियो भने पनि त्यसले असफल हुनुको विकल्प के दिन्छ र रु

सँगै राज्यले आभारभूत शिक्षा निशुल्क घोषणा त गर्‍यो, तर शिक्षकलाई दिने तलबबाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि रकम दिन नसक्दा विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि केही आर्थिक भार नथोपरी सुख पाएका छैनन् । पर्याप्त मात्रामा शिक्षक दरबन्दीसमेत उपलव्ध गराउन सकिएको छैन । व्यापारिक दृष्टिले महत्त्व बोकेका कैयन विद्यालयले आर्थिक उपार्जनका लागि विद्यालयका जग्गारभवनका केही भाग बहालमा समेत दिने गरेका छन् । यस्ता काम कति शोभनीय, उचित हो भन्नेबारे छुट्टै बहस आवश्यक छ ।

एउटा अर्को पनि कुरो, निजी विद्यालय नेपालमा खुल्नाले गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुको अतिरिक्त सेवा उद्योगकै रूपमा यो फस्टाउँदैछ । छिमेकी मुलुकका शिक्षाका लागि विद्यालय पठाउन अभिभावकहरूले आवश्यकता देखेका छैनन् । कतिपय सीमावर्ती जिल्लामा सीमा पारिबाट बालबालिका नेपालमा आएर पठनपाठन गर्दैछन् । सँगसँगै यो पनि मननीय छ– कैयन गतिला सामुदायिक विद्यालयले त्यस क्षेत्रका निजी विद्यालयलाई विस्थापित गरिदिएका उदाहरण पनि नेपालमै छ । मुख्य कुरो, सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो अध्ययन, अध्यापन हुन्छ, सिकाइ राम्रो हुन्छ, नतिजा राम्रो आउँछ भन्ने विश्वास जागृत गराउन आवश्यक छ ।

नयाँ संविधान र स्थानीय तहको चुनावको अर्थ
आधारभूत शिक्षाको जिम्मा अब स्थानीय तहले पायो, संविधानबाट नै । स्थानीय तहको पहिलो चरण सम्पन्न भयो– जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको पनि चुनाव हुन्छ । अब स्थानीय तहका नेताले आफ्ना प्राथमिकतामा शिक्षालाई कहाँ राख्ने रु के गर्दा आफ्नो क्षेत्रका वासिन्दाको शिक्षा दरिलो हुन्छ भनी सोच्ने कि नसोच्ने रु सोच्ने हो भने विद्यालयलाई अभिभावकत्व दिनुपरेन रु नगरपालिकामा वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकामा अध्यक्षको सक्रियतामा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा त्यहाँका समाजसेवीलाई दिनुपर्‍यो । तिनको जवाफदेहिता हेर्ने संयन्त्र निर्वाचित स्थानीय तहमा हुनुपर्‍यो । सामुदायिक विद्यालयमा राज्य र स्थानीय वासिन्दाको पारस्परिक विश्वास जागृत गर्न स्थानीय तहको नेतृत्व अघि बढ्नुपर्‍यो ।

राज्यले मात्रै गरेको लगानी अपर्याप्त देखिसकियो । त्यसमा आफ्ना क्षेत्रका वासिन्दाको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर सक्नेले विद्यालयमा सहयोग गर्दा केही बिग्रँदैन । नसक्नेका सन्तानले पनि सहज ढंगले कम्तीमा आधारभूत शिक्षा पाउनुपर्‍यो । यसले सामुदायिक विद्यालयलाई मजबुत बनाउनेछ, निजी विद्यालयलाई सौता ठान्न पनि पर्दैन ।

शिक्षालाई सित्तै पाइने वस्नु बनाउने वा त्यसको मूल्य छ भनी मान्ने रु मूल प्रश्न भनेको यो हो । शिक्षा सित्तै पाइँदैन भन्ने बित्तिकै लगानीको कुरा आयो । अनि त्यसमा स्थानीय तहका वासिन्दाको सहभागिताको प्रश्न पनि जोडिने भयो । फिलाडेल्फियाको एउटा उदाहरण सुरुमा भनियो । योभन्दा राम्रा विकल्पको समेत खोजी हुनुपर्छ । तर शिक्षामा राज्यसँग जनसहभागिता नजोडिई सामुदायिक विद्यालय उँभो लाग्न कठिनाइ नै पर्छ, यसमा शंका छैन । कान्तिपुरबाट

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

अन्तराष्ट्रिय पर्बत समाजले पठायो उपकरणसहित स्वास्थ्य सामग्री

काँग्रेस युवा नेता मल्लले ६१ वटै वडामा मास्कसहितका सामाग्री धमाधम बितरण गर्दै

काँग्रेसका दलित नेता शशिधरको निधन, पुनले ओढाए पार्टीको झण्डा

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, यस्तो छ जिम्मेवारी

अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजद्धारा पर्वतका सात वटा स्थानीय तहलाई १२ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री वितरण




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000