३४ जिल्लामा स्थानीय सरकार गठनको तयारी

काठमाडौं , जेठ ७ । पहिलो चरणको चुनाव सकिएर नतिजा आइसकेका ३४ जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र अझै दुईवटा चुनाव हुनै बाँकी छन् भन्ने सुन्दा तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । अचम्म नमान्नोस् । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले शनिबार नै उम्मेदवारहरुका लागि दलको आधिकारिक पत्रको मागसमेत गरिसकेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीअनुसार गाउँ सभाले व्यवस्थापिकाको काम गर्छ । तर, पहिलो चरणको चुनाव सकिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा अब गाउँ कार्यपालिकाका लागि सदस्यहरुको चुनाव गर्न बाँकी छ । त्यस्तै नगरपालिकाहरुमा अब ८ जना नगरकार्यपालिका सदस्यको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैशाख ३१ को चुनावबाट २८३ वटा स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभाले पूर्णता पाए पनि गाउँकार्यपालिका/नगरकार्यपालिकाले पूर्णता पाउनै बाँकी छ ।

गाउँसभाले पूर्णता पाएपछि पनि गाउँकार्यपालिका (कार्यकारिणी समिति) को अर्को चुनाव बाँकी नै रहन्छ । र, त्यसपछि न्यायपालिका (न्यायिक समिति) को अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो चरणको चुनाव सकिएर नतिजा आइसकेका स्थानमा गाउँकार्यपालिकाको चुनाव प्रारम्भ भएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकामा को-को हुन्छन् ?

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन सकिएर परिणाम आउँदैमा यी स्थानीय तहले पूर्णता पाउँदैनन् । यसका लागि थप दुईवटा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तै- १० वटा वडा रहेको कुनै एउटा गाउँपालिकालाई उदाहरणका रुपमा लिएर हेरौंः

१० वटा वडाहरु रहेको गाउँपालिकाको गाउँसभामा कानूननतः कुल ५४ जना प्रतिनिधि रहन्छन् ।
तर, १० वटा वडाहरु रहेको गाउँपालिकामा हालै सम्पन्न चुनावले ५२ जना जनप्रतिनिधि मात्रै प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित गरेको छ ।

त्यहाँ अब गाउँसभालाई पूर्णता दिनका लागि २ जना सदस्यहरुको चुनाव हुनै बाँकी छ ।

जुन जुन गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन आयोगका अधिकृतहरु खटिएका छन् । तिनीहरुले जनप्रतिनिधिलाई सपथ खुवाउँदैमा उनीहरुको काम सकिएको छैन । उनीहरुले दुई जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यको चुनाव गराएर गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई पूर्णता दिएपछिमात्रै निर्वाचन अधिकृतको काम सकिने स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीको नियम २९ ले स्पष्ट गरेको छ ।

यसरी छानिने २ जना दलित वा अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधिहरु पूर्वनिर्वाचित ५२ जना प्रतिनिधिबाट नभई बाहिरैबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा उम्मेदवार नबनेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले समेत यो चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । तर, उनीहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार चाहिँ बैशाख ३१ गते चुनिएका ५२ जना जनप्रतिनिधिहरुले मात्रै गर्न पाउने छन् । स्वयं उम्मेदवार बनेकै व्यक्तिले समेत आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

यसरी २ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका उम्मेदवारलाई जिताइसकेपछि गाउँसभाले पूर्णता पाउनेछ । र गाउँमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ ।

कुनै १० वटा वडाहरु रहेको गाउँपालिकामा हाल निर्वाचित प्रतिनिधिको संरचना यस्तो छः

अध्यक्ष- १ जना
उपाध्यक्ष १ जना
वडाअध्यक्षहरु- १० जना
दलित महिला वडासदस्यहरु- १० जना
महिला वडा सदस्यहरु – १० जना
खुल्लातर्फका वडा सदस्य- २० जना
जम्मा- ५२ जना ।

अब गाउँसभालाई पूर्णता दिनका लागि दुईजना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो चुनावमा सम्बन्धित गाउँपालिकामा मतदाता रहेका दलित वा अल्पसंख्यकले उम्मेद्वारी दिन सक्नेछन् । र, उनीहरुलाई ५२ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले मतदान गर्नेछन् ।

नगर कार्यपालिका कस्तो हुन्छ ?

नगर कार्यपालिकाको संरचना पनि गाउँ कार्यपालिकाको जस्तै हुन्छ । तर, नगर कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको संख्या केही बढी हुन्छ ।

नगर कार्यपालिकामा महिला सदस्यहरु ५ जना चुनिन्छन् भने दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना सदस्य नगर कार्यपालिकामा चुनिन्छन् ।

कसरी हुन्छ चुनाव ?

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन गराउन खटिएकै निर्वाचन अधिकृतले चुनावी नतिजा आएलगत्तै कार्यपालिकाको चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने, मनोनयन आह्वान गर्ने उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, दाबी विरोधका लागि समय दिने लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

कार्यपालिकामा जान चाहने महिला सदस्यका उम्मेदवारहरु गाउँ वा नगरसभामा निर्वाचितबाटै हुनुपर्छ भने दलित वा अल्पसंख्यक कार्यपालिका सदस्यमा भने सो स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम भएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउँछ । तर, उ अल्पसंख्यक एवं दलित समुदायकै प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।

त्यस्ता अल्पसंख्यक/दलित उम्मेदवारमध्येबाट गाउँ वा नगरसभाले गोप्य मतदानका आधारमा निर्वाचित गर्नेछ ।

‘न्यायपालिका’को बेग्लै चुनाव

स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको चुनाव गरेर मात्रै पुग्दैन, गाउँसभाले न्यायापालिकाको संरचनाका लागि अर्को चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपमेयरको नेतृत्वमा एउटा न्यायिक समिति हुन्छ, जसका सदस्यहरुको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाले आफूभित्रबाट गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

स्थानीय सरकार गठनसँगै अब सामान्य खालका झै-झगडा र मुद्दाहरु लिएर प्रहरी वा अदालतमा पुग्नुपर्दैन । हरेक स्थानीय तहमा आफ्नो नगरक्षेत्र वा गाउँक्षेत्रभित्र न्याय निरुपणका लागि छुट्टै एउटा न्यायिक समिति गठन हुनेछ ।

कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन गर्नेछ ।

त्यस्तो न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट दुईजना सदस्यहरु निर्वाचित गर्नेछ । र, ती दुई सदस्यको चुनाव स्थानीय व्यवस्थापिका (सभा)ले गर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

अन्तराष्ट्रिय पर्बत समाजले पठायो उपकरणसहित स्वास्थ्य सामग्री

काँग्रेस युवा नेता मल्लले ६१ वटै वडामा मास्कसहितका सामाग्री धमाधम बितरण गर्दै

काँग्रेसका दलित नेता शशिधरको निधन, पुनले ओढाए पार्टीको झण्डा

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, यस्तो छ जिम्मेवारी

अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजद्धारा पर्वतका सात वटा स्थानीय तहलाई १२ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री वितरण




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000