सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने एमालेको असफल प्रयास

काठमाडौं  बैशाख २४ । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई जसरी पनि बदनाम गर्ने र चुनावमा फाइदा उठाउने लक्ष्य लिएको नेकपा एमालेले अन्तिम चरणमा सभामुख ओनसरी घर्तीमाथि महाअभियोग दर्ताका लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो । तर, उसको यो प्रयास गर्भमै तुहिएको छ ।

न्यायालय र सरकारवीचको द्वन्द्वलाई थप गिजोलेर चुनावी नाफाका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको एमालेले सभामुख घर्तीलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक-पटक चेतावनीसमेत दिएको थियो । यसका लागि तीन दिनअघि एमाले सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए ।

यसवीचमा सत्तापक्षका नेताहरुले एमालेका केही नेतालाई टेलिफोन गरेर चेतावनी दिए- तपाईहरुले संविधानको कुन धारा र कानूनको कुन दफामा टेकेर सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउनुहुन्छ ? हामी पनि हेरौंला ।

सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नै नभएको सत्तापक्षले सुझाएपछि एमाले नेताहरु जिल्लाराम परेको स्रोतले बतायो । सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कानूनी आधार फेला नपरेपछि दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले समेत खुइय गरेर लामो सास तानेको एक माओवादी नेताले बताए ।

संविधानको धारा २९९ को उपधारा (६) को (ग) मा सभामुखको पद रिक्त हुने स्थितिका बारेमा उल्लेख छ । तर, त्यसलाई संविधानले महाअभियोग भनेको छैन । र, धारा १०३ को प्रावधान जसरी आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता हुादैमा सभामुख निलम्बनमा पर्दैनन् । दुई तिहाईले त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा मात्रै उनकमो पद रिक्त हुन्छ ।
यो अवस्थामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सभामुखलाई निलम्बन गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा कतै छैन ।

चोलेन्द्रको आदेशः एमालेलाई बुमर्‍याङ !

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरले सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतमा फर्कने आदेश सुनाएको खबर सुन्नासाथ एमाले अध्यक्ष केपी ओली खुशी भए । र, उनले आँखा चिम्लिएर आदेशको प्रशंसा गरे । एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पनि चोलेन्द्रको आदेशको प्रशंसा गर्दै मिडियालाई प्रतिक्रिया दिए ।

चोलेन्द्रसमशेर तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई न्यायाशीश नियुक्ति गर्ने क्रममा सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदा एमालेका सांसदहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राम्रो सम्बन्ध रहेका न्यायाधीश हुन् भन्ने कुरा एमालेजनलाई कमैमात्र जानकारी रहेछ ।

शुक्रबार साँझ सर्वोच्चको आदेश आउनासाथ हौसिएका एमाले नेताहरुले के कुरा बुझेनन् भने चोलेन्द्रबाट आएको उक्त आदेश कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाकै ईच्छा अनुसार तयार भएको थियो । त्यो आदेश आउनुअघि नै कांग्रेस नेताको पहलमा अदालत, कांग्रेस नेताहरु र सुशीला कार्कीवीच भद्र सहमति भएको थियो । र, त्यसैको कार्यान्वयन स्वरुप शुक्रबार साँझतिर पारेर उक्त आदेश सुनाइएको थियो, जुन कुराको थप रहस्य अझै खुल्न बाँकी नै छ ।

कांग्रेस नेताहरुकै ‘सेटिङ’मा आएको सर्वोच्चको उक्त आदेशबारे एमाले नेताहरु नराम्रोसँग झुक्किए । एमाले नेताहरुलाई के लाग्यो भने चोलेन्द्रको यो आदेशपछि अब सरकार र संसद सचिवालयले न्यायाधीश राणामाथि कारवाही अगाडि बढाउने छ ।

सत्तापक्षले पनि यसवीचमा संसदको विशेषाधिकार हनन गर्ने न्यायाधीशमाथि संसदको अवहेलनामा कारवाही गर्ने धम्की दियो । न्यायाधीश राणालाई कारवाही गर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता र सभामुखको सचिवालयले छलफलसमेत गरेको र लिखत समेत तयार पारेको एमाले नेताहरुको बुझाइ थियो ।

यही आँकलन गरेर एमाले नेताहरुले हतार-हतार सभामुखविरुद्ध जवाफी महाअभियोग लगाउने उद्देश्यले हस्ताक्षर संकलन गरे ।

शुक्रबार विकसित घटनाक्रमपछि एमालेका शीर्ष नेताहरुले तीनवटा अनुमान गरेका थिएः एक- सत्तापक्षले अब न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरलाई संसदको अवहेलनामा कारवाही अघि बढाउनेछ । दुई- सभामुखले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आइतबार सबेरै निलम्बनको पत्र थमाइ दिन सक्नेछिन् । र, तीन- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतमा फर्कनासाथ कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछिन्, नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनेछिन् । त्यसपछि उनले एमालेका स्वार्थ जेजे छन्, ती सबै धमाधम पूरा गर्दै जानेछिन् । उनले एमाले कार्यकर्ताजस्तै भएर काम गर्नेछिन् ।

तर, एमाले नेताहरुका यी तीनैवटा विश्लेषण ‘फेल’ भए । किनभने, एमालेको जानकारीविनै ‘जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट’का आधारमा शनिबारै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका वीचको अन्तरविरोध साम्य भयो । आइतबार त त्यही एगि्रमेन्ट कार्यान्वयन गरिएको मात्रै हो । सो कार्यान्वयन सुशीलाले आफ्नो बेञ्चमा पेशी नतोकेर गरिन् भने सभामुखले संसद बैठक जेठ ४ सम्म नराख्ने घोषणामार्फत् गरिन् ।

यतिबेलासम्म एमाले नेताहरु चाहिँ सभामुखले प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र लेख्न लागेको हावादारी अनुमान लगाइरहेका थिए ।

यसवीचमा शनिबार केपी ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिहानैदेखि फोन गरेका गर्यै थिए । दिउँसोको भेटले मात्रै नपुगेर शनिबार राति पनि ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार छिरेका थिए । बाहिर निस्केर जति ठूलो कुरा गरे पनि बालुवाटारमा ओली निकै हतासमा देखिन्थे ।

सर्वोच्च अदालत जस्तो स्वच्छ संस्थालाई समेत उचालेर सरकारविरुद्ध खन्याउने योजनामार्फत एमालेले जतिसुकै चुनावी फण्डा अपनाउन खोजे पनि आइतबारदेखि न्यायालय र संसद अनि सरकारवीचको द्वन्द्वमा विश्राम लागेको छ ।

अब सरकारका अंगहरुवीच बढेको द्वन्द्वलाई विश्राम लगाउने सिलसिलामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो बेञ्चबाट मुद्दा हेर्ने छैनन् । सत्तापक्षले पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनेछ । र, चोलेन्द्र समशेरले सुनाएको संसदको सर्वोच्चतामा खराब नजीर बनेको अन्तरिम आदेशलाई पनि विधिसम्मत तरिकाले अदालतले निस्तेज पारिदिनेछ ।

तै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेको कठोर एवं ‘रिस्की’ कदमका कारण अदालतलाई प्रयोग गरेर आइजीपी हेरफेर गर्ने र चुनावै बिथोल्ने प्रतिगामी षडयन्त्र अन्ततः निस्तेज भएको छ । सरकारको रीसले अदालतलाई गिजोल्ने षडयन्त्र असफल भएको छ ।

राजावादीसँग गठबन्धन गरेको एमालेले बैशाख ३१ बाट पछि सार्न आग्रह गर्दागर्दै पनि देशमा चुनावको वातावरण बनेको छ । अदालतलाई प्रयोग गरेर गर्न लागिएको घेराबन्दी छिचोल्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सफल भएको छ ।

भलै, यो प्रकरणबाट आसन्न चुनावमा सोझो सत्तापक्षले भन्दा चतुरो एमालेले नै बढी दलगत फाइदा उठाउने संकेतहरु देखिएका छन् ।

माधव नेपालको सन्तुलित विचार

यसैवीच एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आइतबार नयाँ बानेश्वरमा केही सञ्चारकर्मी माझ कुरा गर्दै अदालतबाट आएको चोलेन्द्रसमशेरको आदेशलाई ‘अति’ को संज्ञा दिएका छन् ।

सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु पनि गल्ती भएको र अदालतले पनि संसदको क्षेत्राधिकारमाथि अस्तक्षेप गर्नु सही नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले चोलेन्द्रको आदेशले संसदको विशेषाधिकार उल्लंघन नगरेको बताइरहँदा स्वयं एमालेकै नेता नेपालको अभिव्यक्तिले अध्यक्ष ओलीको भनाइको खण्डन गरिदिएको छ ।
एमाले नेता नेपालले न्यायापालिका समेत क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निश्कर्ष सुनाएका छन् ।

स्थानीय तहका एजेण्डालाई कार्पेटमुनि छोप्ने प्रयास

अब स्थानीय चुनाव आउन ७ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहका विकासका एजेण्डाहरुलाई ‘महाअभियोग’ कार्पेटले छोप्ने र सरकारविरुद्ध भण्डाफोर गरेर जनमत आफूतिर तान्ने चुनावी ‘टुल्स’ का रुपमा यो प्रकरणलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

जस्तो काठमाडौं महानगरकै चुनावमा पनि केही दिन अघिसम्म धुँवा र धुलोको कुरो गर्ने एमालेले अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको भन्ने मुद्दालाई नै स्थानीय निर्वाचनको चुनावी नारा बनाएको छ ।

यो चुनावमा विकासका एजेण्डाहरु राजनीतिको कोपभाजनमा पर्न थालेका छन् । स्थानीय जनताका समस्यालाई कार्पेट मुनि छोप्ने प्रयास दलका नेताहरुले गरका छन् ।
होस्ल्याङे सत्तापक्षले पनि यस्तोबेलामा महाअभियोगको डण्डा नचलाएको भए स्थानीय चुनावका एजेण्डाहरु अनावश्यक राजनीतिक झगडातर्फ ‘डाइभर्ट’ हुने थिएन ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

अन्तराष्ट्रिय पर्बत समाजले पठायो उपकरणसहित स्वास्थ्य सामग्री

काँग्रेस युवा नेता मल्लले ६१ वटै वडामा मास्कसहितका सामाग्री धमाधम बितरण गर्दै

काँग्रेसका दलित नेता शशिधरको निधन, पुनले ओढाए पार्टीको झण्डा

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, यस्तो छ जिम्मेवारी

अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजद्धारा पर्वतका सात वटा स्थानीय तहलाई १२ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री वितरण




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000