उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान संविधान संशोधनको गृहकार्य

काठमाडौं, फागुन १२–प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असार २६ गते वामदेव गौतमको जन्मदिन पारेर उनलाई पार्टी उपाध्यक्ष पद ‘अफर’ गरेका थिए । आठ महिनापछि ओली शनिबार आफ्नो जन्मदिन मनाउने तयारी गरिरहँदा उनै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्रीसमेत बनाउन मिल्ने संविधान संशोधन प्रस्तावको साक्षी बनेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । संयोग नै भनौँ, जसरी गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव नेकपाको विधानविपरीत थियो, उसैगरी उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा संविधानविपरीत हो । असार अन्तिम सातातिर आफूविरुद्ध खडा भएको अर्को गुटलाई तितरवितर पार्न गौतमलाई उपाध्यक्ष अफर गरेका ओलीका लागि शनिबार साँझको प्रस्ताव भने अनपेक्षित थियो । ‘अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ बैठकबारे सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीज्यू असहमत हनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ मौन बस्नुभयो ।’ बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो भनेर सोधेपछि दाहालले उक्त प्रस्ताव गरेका थिए । दाहाल र गौतमको सहमति बमोजिम नै उक्त प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान उनको चाहनाअनुसारै पार्टीले संविधान संशोधनको प्रयास थालेको हो। गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए मात्र आफू मनोनीत हुन तयार रहने अडान राखेका छन्। पार्टी सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई सदस्य तोकिएको छ। यो विषय गोप्य राख्ने र गोप्य रूपमै त्यसले काम गर्ने तय भएको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। शनिबार गोप्य राखिएको निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएपछि नेकपामा यसले विवाद निम्त्याएको छ।स्रोतका अनुसार एक व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालकै समूहभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नेम्बाङले पनि आफू कार्यदलमा नबस्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। फलस्वरूप कार्यदल नजन्मिँदै विवादमा तानिएको हो। नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले आफूलाई संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा राखिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए। आफू संविधानसभा अध्यक्ष भएर जारी गरेको संविधान आफ्नै पहलमा संशोधन गराउन उनी इच्छुक छैनन्। अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली मौन बसेका थिए। कार्यदल गठन विवादमा परेपछि नेताहरूले यस विषयमा दुई थरी कुरा गर्न थालेका छन्। निर्णय सार्वजनिक भएपछि सचिवालय सदस्यहरूमै मत बाझिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच यो विषयको बुझाइमै अन्तर देखिएको छ। ओली पक्षले यो निर्णय सचिवालयमा नभएको तर्क अघि सारेको छ। सचिवालयकै केही नेता भने बैठकमा छलफल भई कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जिकिर गर्छन्।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

पर्वत कांग्रेसको बिपि स्मृति भवन कोरोना अस्पतालका लागि दिने निर्णय

नेपालमा थप ८४१८ कोरोना संक्रमित थपिए, ५३ को मृत्यु

पर्वत कांग्रेसको उदारता, नयाँ भवनमा कार्यालय नसार्दै कोरोना अस्पताल बनाउन अनुमति

बित्तिय संस्थासहित सबै प्रकारका पसल ब्यावसाय बन्द गर्न जलजला गाउँपालिकाको आग्रह

सत्ता टिकाउन गुरुङको हरसम्भव प्रयास




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000