‘प्रहरीले राज्य आतंक चलायो, गैरकानुनी भए उद्योग बन्द गरिदिनुस्’

पर्वत, मंसिर २७–यहाँका ब्यवसायीले प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । कालीगण्डकी क्रसर उद्योग सञ्चालक यामबहादुर मल्लले क्रसर उद्योगमा आएर प्रहरीले आतंक मच्चाएको गुनासो गरेका हुन । काम गरिरहेका कामदारलाई उद्योगभित्रै छिरेर तालाचाबी खोस्ने, गाली गर्ने, धम्क्याउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन ।
क्रसर उद्योगभित्रै पत्रकार सम्मेलन गर्दै मल्लले उद्योग गैरकानुनी भए बन्द गर्न तर उद्योग र कामदारलाई राज्य आतंक सिर्जना नगर्न आग्रह गरे । ‘उद्योगभित्रै छिरेर प्रहरीले कामदारमाथि हातपात गरेको छ, कहिले तालाचावी खोसेको छ, कहिले गाली र धम्की दिने गरेको छ, यो त राज्य आतंक भएन र’ मल्लले भने–‘गैरकानुनी भए बन्द गर्नुप¥यो, नभए सहज रुपमा उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिनुप¥यो ।’
उद्योगभित्रै चलेका सवारीका समेत चाबी थुत्ने, धम्क्याउने काम प्रहरीले गरेको उनले बताए । आफ्नो मात्रै नभइ देशभरका सात सयबढी क्रसर उद्योगलाई सरकारले नविकरण नगरी चलाउन दिएको बताउदै उनले बन्द पनि नगर्ने तर तर्साउने र दुःख दिने पर्वत प्रहरीको नियतप्रति नै शंका लागेको जनाए । जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका मल्लले कुनै गल्तीबिना प्रहरी उद्योगमा छिरेर कामदार हप्काउने कार्यले उद्योगको काम नै प्रभावित हुँदै आएको बताए । उनले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन प्रहरीले माग्ने अधिकार नभएको पनि दाबी गरे ।
‘प्रहरीले उद्योगमा छिर्छ, कामदार धम्क्याउछ, चाबी ताला खोस्छ, अनि अरु केही उपाय नलागेपछि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन माग्छ’ मल्लले भने–‘प्रहरीलाई त्यो प्रतिवेदन माग्ने अधिकार छैन । जलजला गाउँपालिकाले गत जेठमै प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन बनाएर जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाएपनि हालसम्म त्यो प्रतिवेदन पास नगरेर अफ्ठ्यारो पारेको पनि गुनासो गरे । ‘कानुमा पालिकाले प्रतिवेदन बनाएर समन्वय समितिमा पेश गर्ने र उसले पास गरेर पालिकालाई दिने उल्लेख छ तर हामीले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पास गरेको छैन’ उनले भने ।
प्रतिवेदन पास गर्नेतर्फ समन्वय समितिले ध्यान नदिएपछि जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले आफुखुशी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको सुचना निकालेका थिए । पछिल्लो समयमा पालिकाले बुझाएको प्रतिवेदन पास नगरी जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नै छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर पास गरेको मल्लले बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई आइइइ प्रतिवेदन बनाउने अधिकार नै छैन, पालिकाले बनाएको पास गरी पठाउने हो’ उनले भने ।
जलजला गाउँपालिकाक्षेत्रमा साविक जिल्ला विकास समितिले २०÷२२ लाखमा ठेक्का लगाउने गरेको थियो । गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रमा ४६ लाख रुपैयाँ ठेक्काको मुल्य तय गरेको थियो तर ठेकेदारको बोलकबोलले ९० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । गाउँपालिकाबाट परेको ठेक्कामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि उक्त ठेक्का पर्ने ठेकेदार सम्झौता नै नगरी हिँडेको थियो । गाउँपालिकाले पहिलो र दोस्रो नम्बरमा परेका ठेकेदार हिँडेपछि तेस्रो नम्बरमा रहेको बुद्ध निर्माण सेवालाई ५२ लाखमा सम्झौता गरी जिम्मा लगाएको थियो ।
प्रहरीको धरपकड र हस्तक्षेपले बुद्ध निर्माण सेवाले समेत ठेक्का तोड्न माग गर्न थालेको जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । ‘९० लाखमा पुगेको ठेक्का प्रहरीकै हस्तक्षेप र धरपकडले ५२ लाखमा झ¥यो, अहिले पुनः पछिल्लो ठेकेदारले समेत ठेक्का तोड्न माग गरिरहेको छ’ उनले भने–‘यो भन्दा ठुलो बिडम्बना अरु के हुनसक्छ ।’ भुवनेश्वर तिवारी सरुवा भएर आएपछि उद्योग र पालिकाको स्रोतसाधनमाथि नै हस्तक्षेप थप बढेको गुनासो मल्लले गरे ।
‘हामी ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको आयश्रोतबाट स्थानीय तह संचालन गर्ने र सकेसम्म जनतासँग कम कर लिने पक्षमा छौं तर प्रहरीको हस्तक्षेपपछि गाउँपालिकाको आम्दानीको स्रोत घटेको छ’ उनले भने । पालिकालाई दिएको अधिकार कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न नहुने र कानुनको अधिनमा सबै चल्नुपर्ने बताए । मुलुकी ऐनमा उल्लेख भएका नागरिकका अधिकारीमाथि प्रहरीको धरपकड भइरहेको उनको भनाई छ ।
खोलामा कति खन्न पाइने÷नपाइने, स्काभेटर प्रयोग गर्न पाइने÷नपाइने भन्ने बिषय प्रहरी प्रशासनको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेपनि स्थानीय तहको जानाकारी बिनै प्रहरीले मनोमानी ढंगले धरपकड गरेपछि राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाको काम ठप्प हुने संभावना बढेको छ । राज्यले विकास निर्माणको क्षेत्रमा अबौंको बजेट विनियोजन गर्ने तर विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योगहरुलाई चाहिँ सधैं बक्रदृष्टि लगाउनु न्यायसंगत नभएको यहाँका निर्माण व्यवसायीहरुको धारणा छ ।
पर्वतमा २० मेगावाट आसपासका तीनवटा जलविद्युत आयोजनाहरु तीव्र निर्माणका क्रममा छन् । पर्वतको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कालीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । क्रसर उद्योगमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदा तिनीहरुको काम समेत प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
राज्यले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पोखरा–बाग्लुङ–मुस्ताङ सडकको स्तरोन्नति, मोदी खोला र कालीगण्डकीको मोटरेवल पुल लगायतका आयोजना र चीनसँग जोड्ने कोरला नाका जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरु कच्चा पदार्थको अभावमा प्रभावित हुने देखिन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको समेत करोडौं रकम लगानी भएको क्रसर उद्योग र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको  छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

पर्वत कांग्रेसको बिपि स्मृति भवन कोरोना अस्पतालका लागि दिने निर्णय

नेपालमा थप ८४१८ कोरोना संक्रमित थपिए, ५३ को मृत्यु

पर्वत कांग्रेसको उदारता, नयाँ भवनमा कार्यालय नसार्दै कोरोना अस्पताल बनाउन अनुमति

बित्तिय संस्थासहित सबै प्रकारका पसल ब्यावसाय बन्द गर्न जलजला गाउँपालिकाको आग्रह

सत्ता टिकाउन गुरुङको हरसम्भव प्रयास




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000