शिक्षा नियमावली बिपरित निजि बिद्यालयको शुल्क बृद्धि

पर्वत, बैशाख २–पर्वत जिल्लाभित्र सञ्चालित निजि बिद्यालयहरुले चरम शुल्क बृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेका छन्् । शिक्षा नियमावलीबिपरित यहाँका निजि बिद्यालयहरुले साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिमा र अभिभावकहरुको भेलाबिना २५ प्रतिशत बढी शुल्क बृद्धि गर्न लागेका हुन । पर्वतमा रहेका ४३ वटा निजि बिद्यालयमध्ये चैत मसान्तसम्म ११ वटा बिद्यालयले साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रस्तावित शुल्क पेश गरेका छन्् ।
अभिभावकहरुको भेलाबिना प्रस्तावित शुल्कमा २५ प्रतिशतबढी शुल्कसम्म बृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । कुश्माको आदर्श, नमुना, कालीगण्डकी, राष्ट्रिय बाल, गुरुकुल, आइबल, ग्लोबल चिन्ड्रेन्स, पाथफाइन्डर, पैंयूँको शब्दचिन्तन, फलेबासको फलेबास मोडेल र मोदीको सिर्जना अंग्रेजी आवासिय माविले मात्रै शुल्क प्रस्ताव गरेका छन्् । बाँकी ३२ वटा बिद्यालयले चैत ३० गतेसम्म पनि शैक्षिक सत्र २०७५ का लागि प्रस्तावित शुल्क बुझाएका छैनन्् ।
शिक्षा नियमावलीको दफा १४७ मा शुल्कसम्बन्धी प्रावधान छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रिय समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्रका क, ख, ग वा घ श्रेणीका विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकि शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने सो दफाको उपनियम ९२०मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सोही बुँदाको उपनियम ९३० मा भनिएको छ ः व्यवस्थापन समितिले शिक्षक—अभिभावक संघको कार्यकारी समितिसँग पारमर्शसमेत गरी तोकिएको अधिकतम शुल्कसीमाभित्र रहेर आउँदो शैक्षिकसत्रका लागि विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर ‘दर अनुसूची २२’ को अधिनमा रही प्रस्ताव गरेर शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
दुई महिनाअघि नै बिद्यालयले शिक्षा कार्यालयमा प्रस्तावित शुल्कको दर बुझाउनुपर्ने भएपनि ३२ वटा बिद्यालयले अझै नबुझाएको साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय ९शिक्षा विकास समन्वय इकाई० पर्वतले जनाएको छ । ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनु दुई महिनाअघि नै प्रस्तावित शुल्क बुझाउनुपर्छ तर पनि अधिकांश बिद्यालयले बुझाएका छैनन््’ शिक्षा विकास समन्वय इकाई पर्वतस्रोतले भन्यो ।
शिक्षा विकास समन्वय इकाई प्रमुख रमेशराज पौडेलले कुनैपनि बिद्यालयले अभिभावकबाट स्वीकृत गराएर प्रस्तावित शुल्क पेश नगरेको जानकारी दिए । ‘अभिभावकहरुको दुई तिहाई भेलाबाट पारित गराएर मात्रै शुल्क पेश गर्नुपर्छ, त्यो एउटा पनि निजि बिद्यालयले गरेका छैनन््’ पौडेलले भने–‘हामीले अभिभावकहरुको दुई तिहाई भेलाले पारित गरेर ल्याउनुस्् भनेका छौ ।’
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि मात्रै होइन पर्वतका निजि बिद्यालयले अहिलेसम्म पनि शिक्षा नियमावलीअनुसार अभिभावकहरुको भेलाबाट अनुमोदन गराएर शुल्क तोक्ने गरेका छैनन्् । पौडेलले पनि निजि बिद्यालयले नियमावलीबिपरित शुल्क लिएको स्वीकारे ।
त्यसो त यहाँका केही निजि बिद्यालयले बिद्यार्थीसँग मासिक शुल्क बाहेक पटक–पटक रकम असुल्ने गरेका छन्् । केही निजी विद्यालयहरूले नियमित शैक्षिक शुल्कबाहेक पनि विभिन्न अतिरिक्त ९डमी० शीर्षक खडा गरेर विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन्् । कानुनतः विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क नियमानुसार प्रस्ताव जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । कार्यालयले सोअनुसार स्वीकृत गरेको शुल्क मात्र बिद्यालयले लिन पाउँछन्् ।
विगतका बर्षदेखि नै साविकको शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत नै नलिएका शिर्षक राखेर मनपरी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । बिद्यालयमा ऐना, घडी खरिद, बिद्यालयमा अतिथि सत्कारदेखि बिद्यार्थी प्रशिक्षणको नाममा मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन्् । यसमा शिक्षा विकास समन्वय इकाई ९साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय० मौन रहदै आएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रको नियामक निकायले नै विद्यालयहरुको मनोमानी गतिविधीलाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको अभिभावहरुले नै गुनासो गर्ने गरेका छन्् । शिक्षा विकास समन्वय इकाई ९साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय०ले कानुनअनुसार शुल्क निर्धारणको विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने हो । यो जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रिय समितिको दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । तर समितिले सो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दा विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क लिइरहेका छन्् ।
सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु ठगिने गरेका छन्् । शिक्षा विकास समन्वय इकाई पर्वतका प्रमुख पौडेलले भने छिट्टै नै बिद्यालयको अनुगमन गरिने र गैरकानुनी शुल्क उठाउन नदिने बताए । ‘शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएका बुदा निजि बिद्यालयले पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
शिक्षा ऐनको दफा १६ ९घ० मा विद्यालयले ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमविपरित विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउने व्यवस्था छ । र, त्यसरी शुल्क लिने विद्यालयलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै नियमविपरित अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमतिसमेत रद्द गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । बिद्यालयको सरासर नियोजित गल्ती भेटिएपनि उनीहरुलाई कुनै कारबाही हुने गरेको छैन । उल्टै निजि बिद्यालयले नियामक निकायलाई प्रभावमा पारेर गैरकानुनी काममा सक्रिय हुने गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै निजि बिद्यालयहरुले कानुनले तोकेको छात्रबृत्ति समेत प्रदान गरेको देखिदैन । निजि बिद्यालयले अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पर्वतमा केही समयअघि पहुँचवाला र साविकको शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीलाई त्यो छात्रबृत्ति दिने गरेको सार्वजनिक भएको थियो । शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले बिद्यालय बाँडेर छात्रबृत्तिमा छोराछोरी भर्ना गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसैगरी निजि बिद्यालयले बिद्यालयमै फेन्सी चलाउदै आएका छन्् । बिद्यालयले पोशाक तथा ट्रयाक छनौट गर्ने र बिद्यार्थीलाई बिद्यालयबाटै खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । सात सयदेखि नौ सय ५० सम्ममा खरिद गरिएका ट्रयाकसुट बिद्यार्थीलाई एक हजार दुई सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी केही निजि बिद्यालयले निश्चित टेलरलाई पोशाक सिलाउन लगाएर त्यसमार्फत १० देखि २५ प्रतिशत माग गरेको समेत भेटिएको छ । बिद्यालयले बिद्यार्थीलाई तोकेरै त्यही टेलरमा गएर पोशाक खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरेका छन्् ।
उता पाठयपुस्तकमा समेत आर्थिक चलखेल निजि बिद्यालयले गर्ने गरेका छन्् । हरेक बर्ष पाठ््यपुस्तकको एक÷दुई पेज परिवर्तन गर्न लगाउने र बिद्यार्थी तथा अभिभावकलाई हरेक बर्ष हजारौ रुपैयाँको ब्ययभार पार्ने गरेका छन्् । ‘मेरो छोरी उपल्लो कक्षामा पढ््छिन, छोरो त्यही तल्लो कक्षामा पढ््छ तर छोरो माथिल्लो कक्षामा अर्को बर्ष पुग्दा त्यो छोरीको किताव काम लाग्दैन’ निजि बिद्यालयका एक अभिभावकले भने–‘मैले पुनः छ÷सात हजार खर्च गरेर नयाँ पाठ््यपुस्तक किन्नुपर्छ ।’ उनले बिद्यालयको आर्थिक चलखेलले नै हरेक बर्ष पाठ््यपुस्तकमा एक÷दुई पेज परिवर्तन गरेर नयाँ खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरिएको गुनासो गरे । यो समाचार आजको नागरिकमा छ ।
निजि बिद्यालयले नियामक निकायलाई प्रभावमा पारेर गैरकानुनी काममा सक्रिय हुने गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै निजि बिद्यालयहरुले कानुनले तोकेको छात्रबृत्ति समेत प्रदान गरेको देखिदैन । निजि बिद्यालयले अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पर्वतमा केही समयअघि पहुँचवाला र साविकको शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीलाई त्यो छात्रबृत्ति दिने गरेको सार्वजनिक भएको थियो । शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले बिद्यालय बाँडेर छात्रबृत्तिमा छोराछोरी भर्ना गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसैगरी निजि बिद्यालयले बिद्यालयमै फेन्सी चलाउदै आएका छन्् । बिद्यालयले पोशाक तथा ट्रयाक छनौट गर्ने र बिद्यार्थीलाई बिद्यालयबाटै खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । सात सयदेखि नौ सय ५० सम्ममा खरिद गरिएका ट्रयाकसुट बिद्यार्थीलाई एक हजार दुई सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी केही निजि बिद्यालयले निश्चित टेलरलाई पोशाक सिलाउन लगाएर त्यसमार्फत १० देखि २५ प्रतिशत माग गरेको समेत भेटिएको छ । बिद्यालयले बिद्यार्थीलाई तोकेरै त्यही टेलरमा गएर पोशाक खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरेका छन्् ।
उता पाठयपुस्तकमा समेत आर्थिक चलखेल निजि बिद्यालयले गर्ने गरेका छन्् । हरेक बर्ष पाठ््यपुस्तकको एक÷दुई पेज परिवर्तन गर्न लगाउने र बिद्यार्थी तथा अभिभावकलाई हरेक बर्ष हजारौ रुपैयाँको ब्ययभार पार्ने गरेका छन्् । ‘मेरो छोरी उपल्लो कक्षामा पढ््छिन, छोरो त्यही तल्लो कक्षामा पढ््छ तर छोरो माथिल्लो कक्षामा अर्को बर्ष पुग्दा त्यो छोरीको किताव काम लाग्दैन’ निजि बिद्यालयका एक अभिभावकले भने–‘मैले पुनः छ÷सात हजार खर्च गरेर नयाँ पाठ््यपुस्तक किन्नुपर्छ ।’ उनले बिद्यालयको आर्थिक चलखेलले नै हरेक बर्ष पाठ््यपुस्तकमा एक÷दुई पेज परिवर्तन गरेर नयाँ खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरिएको गुनासो गरे । यो समाचार आजको नागरिकमा छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

पर्वत कांग्रेसको बिपि स्मृति भवन कोरोना अस्पतालका लागि दिने निर्णय

नेपालमा थप ८४१८ कोरोना संक्रमित थपिए, ५३ को मृत्यु

पर्वत कांग्रेसको उदारता, नयाँ भवनमा कार्यालय नसार्दै कोरोना अस्पताल बनाउन अनुमति

बित्तिय संस्थासहित सबै प्रकारका पसल ब्यावसाय बन्द गर्न जलजला गाउँपालिकाको आग्रह

सत्ता टिकाउन गुरुङको हरसम्भव प्रयास




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000