वर्षमान पुनको प्रक्षेपणः बैशाखमा चुनाव नभए जेठमा पनि हुँदैन !


बैशाख ३१ को चुनाव सार्ने र एकै चरणमा गर्ने चर्चा बालुवाटारबाटै सुरु भएको छ । जनतालाई स्पष्ट भनिदिनुस् न, मतदानका लागि बैशाखमै तयार भएर बस्ने कि जेठ ३१ सम्म कुर्नेे ?

सरकारले दुई चरणको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ र त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ । बैशाख ३१ को पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि पार्टीहरु पनि तयार छन्, मतदाता पनि तयार छन्, निर्वाचन आयोग पनि तयार छ । सुरक्षा लगायतका सबै तयारी भइसकेकाले चुनाव रोक्ने कुनै कारण छैन । पहिलो चरणको चुनाव हुन्छ ।

रोकिँदैन त ? ढुक्क भए हुन्छ ?

ढुक्क हुनुस्, बैशाख ३१ को चुनाव रोकिँदैन । यदि बैशाख ३१ को चुनाव गर्न सकिएन भने जेठ ३१ को पनि नहुनेतिर जान्छ । त्यसैले केही अवरोध छन् भने त्यसलाई समाधान गर्दै निर्वाचनलाई जसरी पनि सम्भव बनाउनुपर्छ । यसले मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउने अभियान सफल हुन्छ ।

बैशाख ३१ मा पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि प्रचण्डबाट शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ ?

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई-गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइराला-केपी ओली र केपी ओली-प्रचण्डसम्म कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले हामी सहमति कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौैं । र, नेपालमा राजनीतिक इमान्दारिता हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न चाहन्छौं ।

तपाई पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ मा गर्दा त्यसअघि नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने छ । दुईवटा चुनावको वीचमा बजेट आउँछ ?

जस्तो प्रकारको सरकार भए पनि, जुनसुकै अवस्थामा पनि एउटा निश्चित समयमा बजेट ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक घटनाक्रम त भइरहन्छ तर, अर्थतन्त्र नियमित गतिमा हुनुपर्छ भनेर नै संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था राखिएको हो । त्यसैले संविधानतः जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको अब्जेक्सन छ, यसमा छलफल गर्दैछौं ।

एक पटकका लागि बाधा अड्काउ फुकाएर असार पहिलो साता ल्याउने कि बजेटका लागि संविधानै संशोधन गर्ने ?

बजेटमा कुनै बाधा नै छैन । स्पष्ट नभएको ठाउँमा पो बाधा फुकाउने हो । यो त यति स्पष्ट छ कि हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ । कहाँबाधा छ खै ?
अलिकति कन्फ्यूजन छ र संशोधनको समय भएन भने मात्रै बाधा फुकाउने हो । बरु यही धारालाई संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, बजारमा सुन्नमा आएको जस्तो बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने वा निलम्बन गर्ने भन्न मिल्दैन ।

उसोभए जेठ १५ बारे संविधानमा रहेको प्रावधान संशोधन गर्ने ?

यदि असाध्यै अप्ठ्यारो पर्‍यो, यही कारण संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध आउने, चुनाव नै नहुने र दलहरुको बीचमा असमझदारी हुने भयो भने संविधान संशोधनको सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीजीले समयमै बजेट ल्याउँ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाऔं । यदि बाधा नै हुन्छ भने असारको पहिलो साता लैजाने गरी संवैधानिक उपाय खाजौं भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

तर, त्यो संशोधन त सधैंका लागि होला नि ? नयाँ संविधानको मनसाय त वषर्ायाम नलाग्दै बजेट आओस् भन्ने हैन र ?

हो, संविधान संशोधन भयो भने त्यो सँधैलाई हुन्छ । त्यसैले सजिलै संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । यसमा पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि भोलि कामचलाउ सरकार छ र भोलि नयाँ सरकार आउँदैछ भने पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ र नयाँ सरकारले त्यसमा पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।

जेठ १५ पछि चुनाव गर्ने र चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याउने सरकारको बदनियतजस्तो देखिन्छ, यसबारे विपक्षीको आशंका ठीकै होइन र ?

चुनावलाई असर गर्छ भन्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा संयन्त्र बनाऔं । त्यसले छलफल गरेर चुनावलाई असर नगर्ने गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिऔं र बजेट ल्याउने पार्टी विशेषलाई मात्रै हित नहोस् । यसबारे सोच्न सकिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा बजेट पठाउन किन डराउनुपर्‍यो ? प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्न डराउन परेन । संवैधानिक निकायदेखि सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई तलब दिन किन रोक्नु ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट पनि रोक्नु परेन । केही लोकप्रिय, जसले भोट तान्ने कुरालाई एकमुष्ट राखौं, जो भोलि चुनावपछि विनियोजन गरौंला । वा, सहमति गरेर गर्न सकिन्छ ।

थुप्रो उपाय छन्, सकेसम्म जेठ १५ लाई यताउता गर्नुहुँदैन ।

बजेटलाई नै असर पार्ने गरी दोस्रो चरणको चुनाव किन एक महिना पछि सारेको ? एमालेले भनेजस्तै बजेट घोषणाअगावै गर्दा के हुन्थ्यो ? जेठको दोस्रो साताभित्रै दोस्रो चरणको चुनाव गरेको भए हुँदैनथ्यो ?

निर्वाचन आयोगले नै सक्दैनौं भन्यो । सुरुमा हामीले जेठ १०/११/१२/१४ तिर सोचेको हो । मैले त सार्वजनिक रुपमा पनि बजेट ल्याएर निर्वाचन गर्ने राम्रो सन्देश जाँदैन भनेको हो । तर, निर्वाचन आयोगले हामी सक्दै सक्दैनौं भन्यो । एकै चरणमा गर्दा कमाण्ड गर्न सकिन्छ तर, दुई अलग- अलग तालिका भएपछि सक्दैनौं भन्यो ।

तर, ०५४ सालमा त जेठ ४ र १३ गते छोटो ‘ग्याप’ मा चुनाव सम्भव भएको थियो त ?

निकै कम समयमा गरेको थियो । थाहा छ । तर, अहिले निर्वाचन आयोग स्वयंमले सक्दैनौं भन्यो । अलिकति सहमतिमा आएका मधेसी मोर्चालाई पनि समय चाहिने र स्थानीय तहको संख्या पनि बढाउँदा आयोगलाई पनि गाह्रो भयो ।

स्थानीय तहको संख्या अझै बढ्छ ?

अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा सहमतिबाट गर्ने भनेर स्थानीय विकासमन्त्री नेतृत्वको कार्यदल, एमाले र मधेसी मोर्चा छलफलमा बसेका छन् । समझदारीबाटै संख्या बढाउने भनेर उहाँहरु सहमतिमा पुग्नुभएको छ ।

संविधान संशोधनमा दुई तिहाई पुग्छ कि पुग्दैन ? के छ सत्तापक्षको गृहकार्य ?

सरकारको गृहकार्य एमालेसमेतको सहमतिमा पास गरौं भन्ने हो । तर, त्यसमा खासै प्रगति देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले दुई चरण आधिकारिक कुरा गर्दा उहाँहरु तयार हुनुभएको छैन । र, अरु पार्टीहरुसँग कुरा गर्दा एमालेबाहेक पनि दुई तिहाई देखिएको छ । हेरौं, मतदान हुँदासम्म कसरी जान्छ ।

यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने ? त्यसपछिको राजनीति कता जाला ?

खासमा माओवादी, कांग्रेस र एमाले मुख्य तीन पार्टीले थुप्रै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय दबाव झेलेर, आपसी सम्झौता गरेर यो संविधान जारी गरेका हुन् । यो जारी गर्दा, मधेसी-थारु बाहिर बसे । उनीहरुलाई यो प्रक्रियामा ल्याउनु तीनै दलको कर्तव्य हो, जुन मधेसी मोर्चा संशोधनमार्फत संविधानको दायरामा आउँदैछन् ।

यसरी हेर्दा एमाले स्वयंको दायित्व हो कि संविधान परिर्माजन गर्ने र असन्तुष्टहरुलाई लिएर आउने । त्यसैले एमालेले नै आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ र संशोधन पास गराउन मतदान गर्नुपर्छ । बरु कहीँ परिर्माजन आवश्यक छ भने गरौं ।

तर, एमालेले त मान्दिनँ भनिसक्यो नि ?

त्यसो हो भने संसदको प्रक्रिया स्वयंम एमालेले पनि स्वीकार गरेको प्रक्रिया हो । नियमित प्रक्रियामा जाउ दिउँ । एमालेले विपक्षमा मतदान गरोस्, अरुले पक्षमा गरुन् । सरकारको प्रयत्न समस्या समाधान गर्ने हो र उसको आफ्नो विधेयक पनि हो । दुई तिहाई जुटाउँछ ।

यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएन र मधेसी मोर्चा फेरि आन्दोलनमा गयो भने के होला ? त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?

अहिले सरकारले दुई तिहाई जुटाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । र, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दुई तिहाई पुग्छ र संशोधन पास हुन्छ । कुनै कारण विधेयक फेल भयो भने पनि मोर्चा चुनावमा आउनुपर्छ । किनभने सरकारले प्रत्यत्न गर्छ, कथम् केही भोट पुगेन भने पनि हिँड्छु भन्न पाउँदैन । प्रक्रियामा पनि भाग लिने अनि आफ्नो पक्षमा परिणाम भएन भने हिडेँ भन्नु राजनीतिक इमान्दारिता हुँदैन ।

एमालेको कोणबाट हेर्दा प्रक्रियामा जानै नदिनेजस्तो देखिन्छ । यो कुनै लोकतान्त्रिक पार्टीले सोच्ने कुरा होइन । एमाले र मोर्चा दुबैले सोच्नुपर्छ, प्रक्रियामा जाउँ, जे रिजल्ट आउँछ, त्यसलाई मान्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

अन्तराष्ट्रिय पर्बत समाजले पठायो उपकरणसहित स्वास्थ्य सामग्री

काँग्रेस युवा नेता मल्लले ६१ वटै वडामा मास्कसहितका सामाग्री धमाधम बितरण गर्दै

काँग्रेसका दलित नेता शशिधरको निधन, पुनले ओढाए पार्टीको झण्डा

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, यस्तो छ जिम्मेवारी

अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजद्धारा पर्वतका सात वटा स्थानीय तहलाई १२ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री वितरण




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000