नयाँ संविधान र महिलामैत्री प्रावधान

ममता गिरी
हामी संविधान निर्माणको सङ्घारमा छौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न प्रमुख दलहरुबीच सहमति बन्न आज आठ वर्ष लाग्यो । नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको संविधान अब चाँडै पाउने परिस्थिति बनेको छ । यो हामी सबैको लागि गर्भ र खुसीको कुरा हो । संविधान सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधान चाँडोभन्दा चाँडो बन्नु मुलुककै आवश्यकता हो । मा १२५ जाति, १२३ भाषाभाषीहरु रहेको मुलुक नेपालमा संविधान सत्प्रतिशतले चाहे जस्तो बनाउनु त्यति सहज कुरा पनि थिएन । तथापि आज दलहरुबीच सहमति बनेको छ । अब निःसन्देह देशले संविधान चाँडै पाउँदैछ ।
संविधान आउनका लागि कसैले न कसैले त्याग त गर्नैपर्छ । सबैका सयका सय कुरा सबै संविधान आउन सम्भव पनि छैन् । संविधान कुनै ढुंङ्गामा लेखिएको शिलालेख पनि होइन जसलाई संशोधन गर्न वा परिमार्जन गर्न नसकियोस् । समय, काल र परिस्थिति अनुकूल त्यसलाई संशोधन गर्दै, परिमार्जन गरि त्यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यहि अठोटका साथ हामी संकल्पबद्ध भएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छांै । हामी संविधानसभाका १७७ महिला सभासदहरुले पनि चाँडोभन्दा चाँडो संविधान बनोस् भनेर सोही ढंङ्गले भूमिका खेलिरहेका छांै ।
हामी यतिखेर केवल महिलामैत्री मात्र होइन सम्पूर्ण जनताले अपनत्व स्वीकार गर्ने संविधान निर्माण गर्न चाहिरहेका छौं । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित महिलाका अधिकारहरुलाई संरक्षित गर्दै भावी संविधानमा अधिकतम् अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न हामी क्रियाशील छौं । जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अर्थात ३३ प्रतिशत उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा आजको महत्वपूर्ण मुद्दामध्ये एक हो । जसलाई संविधान लिपीबद्ध गराउन हामी प्रयत्नशील छांै । पितृसत्तात्मक सामन्ती चिन्तन र व्यवहारका कारण महिलामाथि भएको विभेद, हिंसा, अन्याय र अत्याचारको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौ ं। सामाजिक संरचनाका कारण महिलाहरुले भोग्नु परिरहेको पीडालाई संविधानद्वारा पूर्ण रुपले समूल अन्त्य गर्नु हाम्रो अभिष्ट हो । महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै महिलाको हक अधिकाकारको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न नयाँ संविधान कोशेढुङ्गा सावित होस् भन्ने चाहना नेपाली महिलाहरुको रहेको छ । इतिहासमा नेपाली महिलाले गरेका उत्सर्ग र योगदानको कदर गर्ने बेला आएको छ । महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारलाई कहिं कतैबाट पनि कठोरापूर्वक दमित गर्नु न्यायसंगत हुनेछैन् । गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका साथै समाज निर्माण र विकासको क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका महिलाहरुले खेलेका थिए । आज उक्त भूमिकाको सम्मान गर्ने बेला आएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनजीविकाको निम्ति महिलाहरुले अथक संघर्ष गरे । संविधानमा सबै महिलाका हकहरु समेटिउन र अधिकारका लागि भविष्यमा अझै संघर्ष गर्न नपरोस् भन्ने अपेक्षा नेपाली महिलाहरुले गरेका छन् । हाम्रै संघर्षको परिणाम स्वरुप आज संविधानमा महिला केहि महत्वपूर्ण अधिकारहरु स्थापित हुन गइरहेको छ । परिमार्जित विधेयकमा महिलाका अधिकारहरु समाहित भएर आएका छन् । विधेयकको प्रस्तावनामा सबै प्रकारको विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुरा रहेको  छ । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प पनि गरिएको छ । प्राकृतिक र सामाजिक भूमिकाको कारणले भेदभाव नगरिने कुरा समानताको हकमा रहेको छ । त्यसैगरी समानताको हकको (४) मा समान कामको लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन् । धारा (५) मा पैतृक सम्पतिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सन्तानको समान हक हुनेछ । यसै प्रकार धारा (२४) मा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । त्यसैगरी मौलिक हकमा –(१) प्रत्येक महिलाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ । (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । धारा (३) मा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायत कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन् । धारा (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरु मौलिक हकमा परेका छन् । यी वाहेकका पनि महिला महत्वपूर्ण अधिकारहरु विधेयकमा आएको छ । जस्तै – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ र साथै दुबै फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग बनेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने छ, भनिएको छ । तर, यसमा ‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ भएमा महिलाको सुनिश्चितता बढ्ने भएकाले त्यसको निम्ति हामीले संशोधन राखेका छौ ।
नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकमा यी महत्वपूर्ण महिलाका विषयहरु आएका छन् । यो महिलाहरुको संघर्षको प्रतिफल हो । यसर्थमा समग्रतामा हेर्दा महिलाका थुप्रै अधिकारहरु विधेयकमा सुनिश्चित भएर आए पनि अझैं महिलाका केही मूख्य अधिकारहरु भने विधेयकमा छुट्न गएको छ । जसलाई परिमार्जन गरियो भने मात्र संविधानले पूर्णता प्राप्त गर्ने छ ।
महिलाहरु मूलतः स्थानीय निकायदेखि नै नेतृत्वमा आउन सके भने मात्र माथिल्लो निकायमा नेतृत्व गर्ने पंक्ति तयार हुन्छ । भनिन्छ, “जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ” तर, तल स्थानीय निकायमा नै ढोका बन्द गरियो भने महिलाहरु माथिल्लो तहमा झन नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा आउन सक्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ । तसर्थ जनसंख्यको आधारमा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गरिनुपर्दछ । यो आजको पनि आवश्यकता हो । यसलाई समयमै आत्मसात गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका विधेयकमा आएको प्रावधानले न त महिलाको स्थानीय तहदेखि नेतृत्वको विकास हुन्छ न त बहुसंख्यक जनसंख्या (महिला) राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । नगर र गाँउका दुवै निकायमा जोडेर १९ प्रतिशत मात्र पुग्दछ । ५१.४ प्रतिशत महिला यो धर्तीमा छन् । तसर्थ मुलुकको आधा हिस्सा महिला पछाडि पर्नु भनेको देश पछाडि पर्नु हो । गाउँतह देखि नै महिलाको प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक ढंङ्गले निर्धारण गरिनु पदर्छ । नीतिगत रुपमा संविधानमा यो प्रावधान राखिनु पर्दछ अन्यथा महिलाहरुको अवस्था झन पछाडि पर्नेछ र नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति शून्य हुनेछ । दलहरुले विगत निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्थानीय निकायमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । त्यसबाट पछि हटेर अहिले मात्र १९ प्रतिशत सहभागितामा आउनु भनेको आफ्नो वचनबाट पछि हट्नु हो । आफंैले गरको वचनबद्धतालाई पूरा नगर्नु कुनै पनि शर्तमा शोभनीय हुन सक्दैन । तसर्थ पूर्ण संविाधान जारी हुँदा यो सच्चिएर आउने कुरामा महिलाहरु आशावादी छन् । प्रमुख पदहरुमा पनि महिलाहरुको स्थानीय निकायमा कुनै सुनिश्चितता छैन् । तसर्थ पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसलाई अनिवार्य गरिएन भने प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसक्दैन् । यसैगरी अंङ्गिकृत नागरिकता विषयमा पनि विभेद गरिएको छ । महिला र पुरुषबीच समान प्रावधान राखिनु पर्दछ । निर्वाचन प्रणालीमा एक तिहाई महिलाको सिट आरक्षण गरिनु पर्दछ र त्यसलाई चक्रिय प्रणाली अनुसार निर्वाचन गरिनु पर्दछ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एक तिहाई महिला हुनुपर्दछ । संविधानमा लैङ्गिक मैत्री शव्दावलीहरु प्रयोग गरिनुपर्दछ । मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा एक तिहाई महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यसैगरी सबै संवैधानिक निकायमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । यसैगरि सदियौंदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि विधेयक मौन छ । तसर्थ उचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
संविधानमा महिलाका मात्र होइन सबै वर्ग, जाति, र समुदायका हक र अधिकारहरु समेटिए तापनि केहि महत्वपूर्ण अधिकारहरु छुटेका छन् तर माथि उल्लेखित अधिकार प्राप्तिका निम्ति सजगतापूर्वक संघर्ष र प्रयत्न गर्न जरुरी छ । हामी त्यसका निम्ति प्रयत्नशील छौं । नयाँ संविधानमा महिलाका अधिकारहरुलाई संरक्षित गर्न हामी गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छौं । हरेक कोशिसलाई हामीले जारी राखेका छौं । महिलाका अधिकारहरुलाई संशोधनमार्फत संविधानमा लिपिबद्ध गराउन हामी प्रतिबद्धता र क्रियाशील छौं । महिलामैत्री जनतामैत्री संविधान निर्माण गर्न हामी गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छौ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

पर्वत कांग्रेसको बिपि स्मृति भवन कोरोना अस्पतालका लागि दिने निर्णय

नेपालमा थप ८४१८ कोरोना संक्रमित थपिए, ५३ को मृत्यु

पर्वत कांग्रेसको उदारता, नयाँ भवनमा कार्यालय नसार्दै कोरोना अस्पताल बनाउन अनुमति

बित्तिय संस्थासहित सबै प्रकारका पसल ब्यावसाय बन्द गर्न जलजला गाउँपालिकाको आग्रह

सत्ता टिकाउन गुरुङको हरसम्भव प्रयास




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000