दल, नेपाली मनोविज्ञान र संघीयताको सिमाङ्कन

नगिन्द्र शाही  ‘नेशनल’

प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधान निमार्णका लागि १६ बुँदे सहमतिले संविधान निमार्णका निम्ति आशाा जगाएको  थियो । तर, १६ बुँदे सहमतिको मसी नसुक्दै हस्ताक्षरकर्तामध्येका केही दललर ती दलका नेताहरुबाट प्रदेशको सिमाङ्कन आयोगमार्फत टुगो लगाउने विषयमा अन्तरविरोधका स्वरहरु सुनिन थाले । सहमति र सम्झौता गर्ने तर कार्यन्वयन गर्न नसक्ने उही पुरानो रोगबाट यसपटक पनि दलका नेताहरु मुक्त हुन सकेनन् । प्रदेशको सिमाङ्कन आयोगले गर्ने विषयलाई लिएर प्रमुख दलहरुबीच नै आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला शुरु भयो । चौतर्फी दवाब बढेपछि चार दलले सहमतिमा ६ प्रदेशसहितको संघियताको खाका ल्याए । यो खाका वास्तवमा प्राविधिक नभई राजनीतिक सिमाङ्कन मात्र थियो । त्यसैले बहस, छलफल र टिकाटिप्पणी हुन स्वाभाविक नै थियो । पर्याप्त छलफल वहसका साथ सिमाङ्कनको विषय टुंगो लगाउनु पर्ने प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक विषयमा बनाइ समाधान गर्न खोज्दा स्वभाविक नमिलेका करा उठ्नुको विकल्प थिएन । नमिलाएको भूगोलको सिमाङ्कनप्रतिका विरोधका स्वरहरु विस्तारै आन्दोलनका एजेण्डामा परिणत भए । भौगोलिक अधिकार पाउन र अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनका आवाजहरु कैलाली‐कञ्चनपुर, सुर्खेत, जुम्लाहुँदै रौतहट वारासम्म पुग्दा अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरु हिंसामा परिणत हुँदा दर्जन भन्दा वढीले ज्यान गुमाइ सकेकाछन । आन्दोलनग्रस्त क्षेत्रका करोडौ करोडौ मूल्य बरावरका भौतिक संरचनाहरु खरानीमा परिणत भइरहेका छन । दिनहुँ जसो हुने बन्द हड्तालहरुले अर्वौंको ब्यापार घाटा हुनुको साथै सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवन कष्टपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । आन्दोलनको नाममा कैलालीको टीकापुरमा नरसंहार नै गरियो । अहिले भइरहेका आन्दोलनहरुमा पनि सिमाङ्कनको विषयभन्दा नेपालमा शान्ति संविधान नचाहने लगायतका जातिय र धार्मिक अतिवादी र प्रतिगामी शक्तिहरुले खेल्ने मौकासमेत पाएका छन् । नेपालमा शान्ति संविधान विरोधी शक्तिहरुका निम्ति ‘के पाउ, कनिका वुकाउ’ भएको छ । तिनीहरुले सोचे जस्तै नेपालको वातावरण बन्दै गएको छ । हिजोआज विभिन्न देशीविदेशी मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुमा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया र सिमाङ्कनको विषयलाई लिएर भइरहेका टिकाटिप्पणी आन्दोलनलाई थप हिंसात्मक बनाउने र नेपालको सामाजिक सद्भाव बिगार्नेवाहेक अरु सन्देश दिने खालका देखिदैनन् र सुनिदैनन् । एकछत्र जहानियाँ गाडेको राणाशासन, पञ्चायती तानाशाही साशन र शाही कू का विरुद्ध लडेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था ल्याउने दल र ती दलका नेताका शालिक ढाल्ने पार्टी कायालयहरु तोड्फोड् गर्नेजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन् । यी सबै क्रियाकलापहरु सिमाङ्कनमा चित नबुझेर भएको हो मात्र भन्न सकिंदैन ।

टीकापुरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरुलाई भाइचाराको हिसाबले सम्झाउन बुझाउन गएका नेपाल प्रहरीका एसएसपीमाथिको छापामार शैलीको हत्या, जुम्लामा आन्दोलनकारीसँग सल्लाह नगरी नेताहरुको पुतला दहन र पार्टी कार्यालयहरुमा आगजनी र सुर्खेतमा कार्यालय तोड्फोड्का पछाडि कारण पनि सिमाङ्कनमा चित्त नबुझेर भएका थिएन भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आन्दोलनको शुरुवात अधिकार प्राप्ति नै थियो । त्यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन् । तर, पछिल्ला दिनहरुमा आन्दोलनहरुमा गैरराजनीतिक शक्तिहरुको चलखेल हावी भएको पनि पक्कै हो । आन्दोलनको नाममा आफ्ना गैरराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र नेपालको आन्तरिक सुरक्षा कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ विगतदेखि लागेका देशीविदेशी शक्ति केन्द्रहरुको अपवित्र गठजोड हुँदै छ । नेपालस्थित भारतका एजेण्टहरु नेपालको आन्तरिक मामलालाई लिएर भारतका नेताहरु समक्ष हारगुहार गर्नाका पछाडि ठूलो रहस्य लुकेको छ । देशका प्रधानमन्त्री र ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले वार्ताको आव्हान गर्दागर्दै वार्ता, संवाद र छलफलतिर नभई विदेशी नेता र विभिन्न कुटनीतिक नियोग चाहार्ने कामले ती दल र केही दल विशेषका नेताहरुको दलाली चरित्र नेपाली जनतासमक्ष उदाङ्गो भएको छ ।
कहाँ चुके चार दल ?
०६२/०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री, नेपालको समग्र परिर्वतनका संवाहक र संविधान निर्माण प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका भएका शक्तिहरु वास्तवमै १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता चार दल हुन् । परिवर्तनलाई साथ दिने एकाध दलहरु संविधानसभा बाहिरै बसे । अधिकाँश संविधानसभामै गोलबद्ध छन् । त्यसैले संविधान निमार्णको कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व मूख्य रुपमा चार दलकै काँधमा छ र हुनुपर्छ । संविधान निमार्णको प्रक्रियाको सम्झौता र सहमति मात्र होइन वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको यथार्थ भएको पनि कसैले बिर्सनु हुन्न । जुन यथार्थता ढिलै भए पनि चार दलका नेताहरुको बुझाइमा एकरुपता आयो । सह–अस्तित्वसहितको संविधान निमार्णका निम्ति १६ बुँदे सहमति भयो । तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ १६ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भए बमोजिम सिमाङ्कनको विषयमा ब्याख्या भएन । सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा नेताहरुले सिमाङ्कन प्राविधिक विषय हो यसलाई छलफल वहस र आयोगमार्फत वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट ल्याउनु पथ्र्यो भन्ने हेक्का राखे पनि यसमा अडिन नसक्नु र नेपाली जनतालाई बुझाउन नसक्नु हस्ताक्षरकर्ता दल र तिनका नेताहरुको  ठूलो भुल थियो ।
नेपाली काँग्रेस नेपालको पूरानो पार्टी र यसका नेताहरुको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र विश्वासमाथि कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन् । तर नेपाली काँग्रेसले सत्तामा बसिरहनका लागि संसदीय राजनीतिमा गरेका आर्थिक चलखेल, असमान सन्धी, सम्झौताले काँग्रेसको सत्तालिप्साको इतिहास पनि छर्लङ्ग छ । यति बेला पनि काँग्रेसले परिस्थतिको आँकलन गर्न सकेन र सत्तामा टिकी रहन १६ बुँदे सहमतिको वर्खिलाप कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीको सिंहदरवारको वसाइ त लम्विन्छ तर देशले अपूरणीय क्षति ब्यर्होनु पर्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.ओलीले र अन्य दलका नेताले सिमाङ्कनको विषयमा १६ बुँदे सहमतिको मर्म अनुसार लिएको अडानमा यदि सुशील कोइराला पनि त्यसरी नै अडिन सकेको भए देशले यो क्षति पक्कै पनि ब्यर्होनु पर्दैन थियो ।

सात प्रदेश र सघन छलफल
जब चार राजनीतिक दलले ६ प्रदेशसहितको सघीयताको खाका ल्याए त्यसको व्यापक चर्चा परिचर्चा भयो । जुन स्वभाविक नै थियो । मौजुदा प्रदेशको खाका पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा आउन नसक्दा कर्णालीवासी लगायतलाई कहि कतै आफू असुरक्षित हुने डर त्रास फैलियो । जजसले सबैभन्दा असुरक्षित छौं भन्ने ठाने उनीहरुले आन्दोलनमा लागे । वास्तवमा कर्णालीका जनता र बाँके, बर्दियाका जनताले अबको प्रदेशमा हामी छुट्टिन्छौ भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । तर प्रस्तुत भएको ६ प्रदेशको खाकामा त्यही भयो । राजनीतिक नेतृत्वले आमजनताको मनोविज्ञान नबुझेर गरेको निर्णयको परिणाम आन्दोलनवाहेक अर्को ठानेनन् । बाँके, बर्दिया, भेरी–कर्णाली र राप्तीका जनताको सम्वन्ध हिजो आजको नभइ यो परापूर्वकालदेखिको हो । भेरी, कर्णाली र राप्तीको भूगोलमा बसोवास गर्ने चाहे ती नेपालगञ्जको मधेसी समुदाय हुन चाहे ती बर्दियामा बस्ने थारु समुदाय हुन् वा भेरी र राप्तीमा बसोवास गर्ने क्षेत्री, वाहुन र दलित समुदायका जुनसुकैले एकअर्कादेखि छुट्टिने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । प्रदेशको संख्या धेरैथोरै जति भए पनि सदियौंदेखि सुखदुःखमा साथ दिंदै आएका जनता अलग भएर बस्न चाहेनन् ।
नेताहरुले  प्रदेशको संख्या थप्नुभन्दा पर्याप्त छलफल गरी ६ प्रदेस नै कायम हुने गरी वरु वरिपरीका भूगोलको मिलान गरी राष्ट्रिय मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा वसोवास गर्ने सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका वर्ग ,समुदाय र क्षेत्र वासीलाई राज्यका निकायमा सुनिश्चित प्रतिंिनधित्व हुने र आर्थिक, राजनीतिक अधिकारको संवैधानिक ग्यारन्टी गरी सिमाङ्कनको खाका प्रस्तुत गर्न सक्नु पथ्र्याे । प्रदेश कति कत्रो हुनेभन्दा पनि प्रदेशलाई स्रोत साधन सम्पन्न कसरी बनाउने र जनतालाई कसरी बढिभन्दा बढि अधिकार सम्पन्न गराउने भन्ने कुराको हेक्का राखी सिमाङ्कनको विवादको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

पर्वत कांग्रेसको बिपि स्मृति भवन कोरोना अस्पतालका लागि दिने निर्णय

नेपालमा थप ८४१८ कोरोना संक्रमित थपिए, ५३ को मृत्यु

पर्वत कांग्रेसको उदारता, नयाँ भवनमा कार्यालय नसार्दै कोरोना अस्पताल बनाउन अनुमति

बित्तिय संस्थासहित सबै प्रकारका पसल ब्यावसाय बन्द गर्न जलजला गाउँपालिकाको आग्रह

सत्ता टिकाउन गुरुङको हरसम्भव प्रयास




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000