राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबिना सर्वहारा वर्गीय आन्दोलन असम्भव

प्रचण्ड -
विश्वमा भएका ठूला ठूला क्रान्तिलाई हेर्ने हो भने उनीहरुले उत्पीडित वर्गको नेतृत्व गरेको हुनाले उनीहरु सफलतासम्म पुग्न सके । हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सबै नेताहरुले यो कुरालाई गहिरोसाथ आत्मसात गरेर जनतालाई बुझाउन सक्ने गरी बुझ्न जरुरी छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयसम्म जातीय मुक्ति आन्दोलन या क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनलाई सर्वहारा आन्दोलनभित्र समेट्नुपर्छ भन्ने अवधारणा कमजोर थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन भनेको वर्गीय आन्दोलन हो । वर्गीय आन्दोलनलाई बुझ्न अलि बढी निरपेक्ष, अलि बढी आदर्शवादी, अलि बढी तीव्रता कम्युनिष्ट पार्टीमा हुनुपर्छ । काठमाडौंको नेवार अलि बढी अगाडि बढेको, काठमाडौंमा बसोबास भएको उनीहरुको आन्दोलनको घटनाक्रम नियालेका छौं । यसलाई धार्मिक आन्दोलन र सांस्कृतिक आन्दोलनको रुपमा बुझेको पाएको छु । कम्युनिष्ट आन्दोलनको तीन मूल धार एउटा पुष्पलालले निर्माण गरेको पुनर्गठनको प्रक्रिया, अर्काे झापा आन्दोलनमा भएको पुनर्गठनको प्रक्रिया र अर्को चौथो महाधिवेशनले गर्न खोजेको पुनर्गठनको प्रक्रिया । यीमध्ये जातीय मुक्ति आन्दोलनमा अलि बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने चौथो महाधिवेशन स्कुलको नेताहरुले अलि बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । परिणामले यहाँसम्म आउँदा के देखायो भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको प्रश्न अन्ततः सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनसँग जोडिएको छ ।
२०४८ सालमा एकता महाधिवेशन भयो । त्यो महाधिवेशनमा जातीय प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्दछ भन्ने छ । जनयुद्ध प्रारम्भ गर्ने बेला पनि जातीय मुद्दाका अलग प्रस्ताव पेश गरेर पारित गरियो । मैले अध्ययन गरेसम्म एकताकेन्द्रमा पनि यो विषयलाई जोडेर हेरेको पाइन्छ । जब जनयुद्ध सुरु गरियो भीषण आक्रमण भयो हामीमाथि । जहाँ जसलाई भेटियो त्यही मारिदिने, प्रमाण पनि नचाहिने, त्यतिबेला यो प्रश्न नेपाललाई उत्पीडित जातिको मुक्तिको प्रश्नलाई अझ गम्भीर ढंगले अध्ययन नगर्ने हो भने ठूलो संकट पर्ने देखियो । वर्गीय मुक्ति आन्दोलनप्रति र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनप्रति सहमति जनाउनेसँग कहीं न कहीं एकता गर्ने पहल गरिन्छ । हामी आपैले जातीय मोर्चा बनाने र अन्यसँग एकता गर्दै जाने प्रक्रिया चल्यो । क्रान्तिको आधारइलाका भनेको रोल्पा, रुकुकम नै थियो । यही क्षेत्रबाट जनयुद्ध घनिभूत रुपमा विकास गर्ने योजनामा थियौं हामी । त्यतिबेला केन्द्रमा थोरै (१७ जना) मात्र थियौं । त्यतिबेला जातीय मोर्चाको नेतृत्व लिनुस् भन्दा हाम्रा साथीहरुले कुरा नबुझेर सिंगो पार्टीको नेतृत्वमा रहेकोले मोर्चाको नेतृत्व किन लिनुपयो भन्ने हुन्थ्यो । उहाँलाई तपाई पो मगर कम्युनिष्ट हुनुभयो, तर देशभरिका मगर कम्युनिष्ट भएका छैनन् । सबैलाई माथि उठाउन चाहेर जातीय मोर्चा बनाएको कुरा त्यतिबेला हाम्रा साथीहरुले बुझ्न नसकेकै हो । रोल्पा, रुकुमले जसरी वर्गसंघर्षमा नेतृत्व गरेको छ, जातीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व पनि तपाईहरुले गर्नुपर्ने थियो । तपाई रोल्पा रुकुमका मगरहरुले देशभरिका जातीय आन्दोलनको पनि नेतृत्व लिने गर्नुपर्छ भन्नेमा लामै बहस भयो । जतिबेला देशभरि मोर्चा बनाउने अभियान र जनमुक्ति सेना बनाउने अभियानमा लाग्यौं अब बाहिर संविधानसभा हुन्छ भने हामी मूलधारको राजनीतिमा आउँछौं भनेर बीचका जनता आपूmतिर आकर्षित गर्ने काम ग¥यौं । संयुक्त मोर्चाको सम्मेलन र जनमुक्ति सेनाको पहिलो सम्मेलन निकै आकर्षक सहभागिता भएको थियो । उत्पीडित वर्गका जनता र कम्युनिष्टको यति राम्रो समायोजन भयो कि त्यसमा लहर नै आयो । त्यसले जनमुक्ति सेनाले पनि गुणात्मक फड्को मा¥यो र जनतामा अझ बढी भिज्न सजिलो भयो । त्यसपछि मधेसी मुक्ति मोर्चा बन्यो । त्यो मोर्चा पनि झाङ्गिन समय लागेन । हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म हाम्रा नेता स्थापित भइसकेका थिए । यसैक्रममा शान्तिसम्झौता गर्न बाध्य भएका हुन् अन्य राजनीतिक दलहरु । तर यो विषयलाई शान्तिप्रक्रियामा आएर अन्तरिम संविधान बनाउने क्रममा सानो प्राविधिक त्रुटि गर्दा मधेसमा केही अप्ठ्यारो स्थिति आयो । अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गर्न नमानेपछि राति १२ बजे आफ्ना कुरा राखेर छुट्टिने सल्लाह भयो । त्यसपछि माओवादीले संघीयता मानन भनेर विपक्षीले फैलाएको अफवाहलाई काउन्टर गर्न सकिएन । त्यहाँनेर नेतृत्वबाट कहीं न कहीं बुद्धि पुगेन ।
लहान घटनालाई कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रा कमजोरी भएकै हो । जब मधेसमा विद्रोह सुरु भयो, त्यसमा कसरी हामीले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउन ढिला भयो । हिजो जनयुद्धको बेला त हाम्रो आन्दोलन वरिपरि आएको मधेसी जनता त्यतिबेला ठूलो भ्रमित हुन पुग्यो । त्यसको परिणामस्वरुप गौर घटना जस्तो ज्यादै अकल्पनीय घटना शान्तिप्रक्रियामा आएपछि व्येहार्नुप¥यो । तुरुन्तै त्यसको सशस्त्र रुपमा प्रतिकार गर्न सक्थ्यौं । त्यतिबेला ठूलो अप्ठ्यारोमा हामी परेकै हो । हामी अब यस्ता सानोभन्दा पनि सानो त्रुटि गर्न चाहँदैनौं । यो वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलनको समायोजनमा नै नेपाली जनवादी क्रान्तिको सफलता (समाजवादी क्रान्तिको तयारी छ( हिजो हामीले गरेको सानो त्रुटिलाई कति छिटो प्रतिक्रियावादी तत्वले साम्राज्यवादीले र विस्तारवादीले उपयोग गर्दारहेछन् भन्ने देखिसकेको हुनाले हामी अब त्यो गल्ती दोहो¥याउन चाहँदैनौं । अहिले हाम्रो पार्टी मधेसमा किन यति धेरै केन्द्रित हुन चाहेको छ ? मधेसबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई किन बढी प्राथमिकता दिएको छ ? मधेसका जनतालाई हामी अब गल्ती गर्ने छैनौ भन्ने कुरा किन भनिरहेका छौं भने यो जनवादी आन्दोलनको क्रममा अब हामी कुनै पनि मूल्य चुकाउन चाहँदैनौं । मधेसमा, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासनको बारेमा भ्रम भयो भने भयानक रुप लिन सक्छ, त्यसकारण हामी तयसो हुन दिंदैनौ । उत्पीडित जातिको मुक्तिको प्रश्नलाई बिना हिच्किचाहट बडो गम्भीर ढंगले निरन्तर पक्षपोषण गर्नुपर्ने हुन्छ । र सर्वहारा वर्गको आन्दोलनमा सहभागी गराउन दृढताको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हिजोको संविधानसभा चुनावको अनुभवको आधारमा यतिबेला हामी मधेसको जनताको मुक्तिका लागि नेतृतव गर्न आवश्यक भएको छ । यो चेतना विस्तारै मधेसका जनतामा पनि आइसकेको छ । यो राष्ट्रिय मुक्ति र सर्वहारा आन्दोलनको फ्यूजन गराएर नेतृत्व गर्न खुबी हाम्रो पार्टीमा छ । म मधेसबाट चुनाव लड्छु भनेको व्यक्तिगत कुरा होइन । मधेसी जनतासँग माया भनेको व्यक्तिगत र समुदायको मात्र कुरा होइन । यो राष्ट्रिय सर्वहारा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरा हो । यो कुरा तपाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ ।
अहिले संविधानसभाको निर्वाचन आउँदैछ । एकल पहिचान, बहुपहिचान भन्ने शब्द नै खराब छ । अब एकल पहिचानकी बहुपहिचान ? भन्न छोड्दिऊ । यो उत्पीडित जातिको मुक्तिको प्रश्न हो । उत्पीडित जातिको निम्ति जनवादी अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रश्न हो । उत्पीडित जातिको हक अधिकार स्थापित गर्ने र पहिचान सुनिश्चित गर्ने प्रश्न हो । त्यो पहिचान स्थापित हुन्छ कि हुँदैन मुख्य प्रश्न त्यो हो । उत्पीडनबाट मुक्ति, राज्यबाट हुने शोषणबाट मुक्तिको सवाल हो । हामीले पहिचानभन्दा उत्पीडन जातिको पहिचान, उनीहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा मुख्य हो । गएको संविधानसभामा हामी धेरै कुरामा सम्झौता गर्न सक्छौं तर संघीयताको विषयमा, उत्पीडित जातिको पहिचान र अधिकारमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं भनेका थियौं । कदापि हामी आदिवासी, जनजाति, मधेसीको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा सम्झौता गर्न सक्दैनौं । हामी संविधान बनाउनका निम्ति धेरै लचिलो पनि भयौं । यहाँ के भ्रम पर्ने गरेको छ भने माओवादी पनि एघार प्रदेशमा सहमति भएकै थियो । न नाम, न पहिचान न केही भनेर भ्रम पार्न खोजिन्छ, हाम्रो बारेमा । यो कुरामा अलिकति प्रष्ट होऊ । दिमाग खराब गरेको छ, यो प्रश्नले । वास्तवमा संविधान बनन जरुरी थियो । संविधान नबन्दा दुर्घटनामा देश जान्छ कि भन्ने चिन्ता पनि थियो हामीमा । विवाद समाधान समितिमा जुन–जुन प्रमुख शक्तिहरु थिए, त्यहाँ १४ प्रदेशमा कुरा नमिलेर संविधान नबन्ने खतरा भयो । एउटा बैठकमा झण्डै झण्डे के कुरामा सहमति भो भने ११ प्रदेश हुने पछि निर्वाचनबाट जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो मान्ने भन्नेमा झण्डै झण्डै सम्झौता गरेको साँचो हो । हामीलाई के लागेको थियो भने हामी मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति सबै मिलेर जाँदा त भोलि निर्वाचनमा सबै राज्यमा हाम्रो बहुमत भइहाल्छ । त्यो भएपछि हाम्रो चाहनाअनुसार नाम राख्न सकिन्छ भन्ने सोच थियो हाम्रो । तर मधेसी मोर्चा, एमाओवादी, एमालेमध्ये एउटाले नमान यो हुँदैन भन्ने थियो । यो सम्झौता हाम्रा लागि फाइदा हुँदैन कि भन्ने त लागेको थियो तर मधेसी मोर्चाभित्र सहमति हुन लाग्यो भनेपछि झनै विवाद हुन थाल्यो । त्यसपछि मैले त्यो ११ प्रदेश हुँदैन भनेर सिंहदरबारमै भनेको थिएँ । तयसपछि कांग्रेस–एमालेले माअ‍ोवादीले गर्दा ११ प्रदेश भएन पनि भन्छन् । संविधान बनाउने शर्तमा के हुन्छ के हुँदैन भन्नेमा धेरै छलफल भयो । तर सम्झौता भएन । हामीले संघीयता छोडिदिएको भए सम्झौता हुने थियो, हामी कुनै पनि हालतमा संघीयता छोड्न तयार भएनां र कांग्रेस–एमाले हामीले चाहेजस्तो, जनताले चाहेजस्तो संघीयतामा जान चाहेनन् त्यसकारण संविधान बनेन ।
पहिचानको सन्दर्भमा अरुले यसलाई जातपातको रुपमा लाने गरेका छन् । यो जात धर्मको कुरा होइन यो त उत्पीडनबाट उत्पीडित त हुने मुक्ति हुने र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा हो । यसको जातपातसँग कुनै साइनो नै छैन । उत्पीडन जाति जसलाई पहिचान हुनुप¥यो । हामी लिम्बुवान भन्छौं भने उत्पीडित लिम्बु जातिको पहिचानसँग सम्बन्धित छ । हामी नेवाः भन्दै भने नेवाः जातिको पहिचानसँगको कुरा छ । जहाँ नेवाःको ठाउँमा बहुन पनि हालेर बहुपहिचान हुने होइन । तर नेवाः भनेर बागमती प्रदेश भन्ने जस्तो भौगोलिक नामसँग सहमति गर्न सकिन्छ भनेका थियौं । कांग्रेस–एमालेले भने नेवाः तामाङ भनौं भन्छन् । तयसमा पहिचान आउन सक्दैन । त्यसले उत्पीडन भएको पहिचानलाई सम्बोधन गर्दैन । हाम्रो सवाल उत्पीडित जातिको ऐतिहासिक आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आधारमा उनीहरुको अधिकार संविधानमा स्थापित हुनुप¥यो भन्ने हो । सवाल एकल पहिचान कि बहुपहिचान भन्दा पनि उत्पीडितले अधिकार पायो कि पाएन भन्ने नै हो । हामीले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान भनेर वैज्ञानिक ढंगले केन्द्रित गरिएको कुरामा एकल र बहुल भन्दा पनि पहिचानको कुरा गरिएको छ । यही कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ माओवादी पार्टी मात्र हो, जसले उत्पीडनको पक्षमा काम गर्छ, संघीयताको पक्षमा काम गर्छ । महिला, मधेसी, मुस्लिमको पक्षमा लड्ने हामी मात्र हो भनेर जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ । यसो भएमा हाम्रो पार्टीको अत्यधिक बहुमत आउने सम्भावना छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र सर्वहारा आन्दोलन गर्नेको दुईतिहाइ मत आउने कन्फर्म छ । अहिले वैद्य माओवादी ती ढल्किएका केही नेतासँग मेरो निरन्तर गफ भएकै छ । उहाँहरु वर्गीय मुक्ति मोर्चा सहभागी हुने कुरामा नै नजिक हुनुहुन्छ । यो अवसर हामीले गुमाउनु हुँदैन । काल अन्त कतै होइन हामीभित्रै छ । हामीभित्रको काललाई चिन्न सक्यौं भने हाम्रो विजय सुनिश्चित छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

पर्वत कांग्रेसको बिपि स्मृति भवन कोरोना अस्पतालका लागि दिने निर्णय

नेपालमा थप ८४१८ कोरोना संक्रमित थपिए, ५३ को मृत्यु

पर्वत कांग्रेसको उदारता, नयाँ भवनमा कार्यालय नसार्दै कोरोना अस्पताल बनाउन अनुमति

बित्तिय संस्थासहित सबै प्रकारका पसल ब्यावसाय बन्द गर्न जलजला गाउँपालिकाको आग्रह

सत्ता टिकाउन गुरुङको हरसम्भव प्रयास




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000